मनरेगाच्या कंत्राटी कामगारांचा मोर्चा

जिल्ह्यात २०१४-१५ या वर्षात मनरेगा योजनेचे केवळ २६ कोटीचे उद्दीष्ट होते. कंत्राटी कामगार व मजुरांनी ४८ कोटी रुपयांचे

तीन महिन्यांच्या मजुरीकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे वर्धा : जिल्ह्यात २०१४-१५ या वर्षात मनरेगा योजनेचे केवळ २६ कोटीचे उद्दीष्ट होते. कंत्राटी कामगार व मजुरांनी ४८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट पूर्ण केले. असे असले तरी योजनेतील मजुरांना तीन महीने पूर्ण होत असूनही मजुरी मिळाली नाही. रोजगार सेवकांचे मानधन त्यांच्या बॅँक खात्यात जमा होत नाही. मनरेगा योजनेचा बट्याबोळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवदेनातून करण्यात आली. या निवेदनानुसार, मजुरांना प्रतिदिवस २७५ रुपये मजुरी दर आठवड्यात देण्यात यावी. ३ टक्के कामगार कल्याण निधीचा लाभ मिळावा, कामावर कार्यरत मजुरांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळावा, नरेगा योजनेतून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कमी करावे. तसेच सुशिक्षीत युवकांना कामाची संधी द्यावी, सेतु एजंसीकडून काम कमी करावे, रो.ह.यो. सोसायटीकडे काम हस्तांतरीत करावे, रोजगार सेवकास दरमहा पाच हजार रुपये मानधन सुरू करावे. ए.पी.ओ, ए.टी.ओ., डी.ई.ओ च्या मानधनात वाढ करावी. नरेगा योजनेचा स्वतंत्र कक्ष तयार करावा. कंत्राटी कामगारांना न्याय द्यावा, आदी मागण्या करण्यात आल्या. या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास तिव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री अर्थमंत्री आहेत. त्यांनी मनरेगा योजनेकडे लक्ष केंद्रीत करावे. राज्यातील जवळपास २७ हजार रोजगार सेवक, सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी, संगणक चालकांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली. ग्रामीण भागात विकास कामाची यंत्रणा योजनेतील कंत्राटी कामगार, रोजगार सेवकच राबवू शकतात. मनरेगा योजनेचा अभ्यास राज्यसरकारने करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. मोर्चात राजू गोरडे, राजकुमार कांबळे, सत्यजीत काचेवार, हेमंत नवनागे, दिनेश घारपुरे, संजय पाटील, संजय देशमुख, सुधाकर बोबडे यांच्यासह मजूर सहभागी होते. (प्रतिनिधी)