वर्धा : खरीप हंगाम तोंडावर आल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज व अन्य शासकीय कामांकरिता शेताचा सातबारा आणि आठ अ ही प्रमाणपत्रे गरजेची आहे. ही प्रमाणपत्रे ग्रामदूत सेवा केंद्राद्वारे दिली जातात; पण त्यांच्याकडे जुना डाटा असल्याने कर्जमुक्त शेतकऱ्याच्या सातबाऱ्यामध्येही कर्जाची नोंद केली जात होती. शिवाय एकाची शेती दुसऱ्याच्या नावावर दाखविण्याचे प्रकार सुरू होते. ही बाब लक्षात येताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना हस्तलिखित सातबारे देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. शेतकऱ्यांना सातबारा प्रमाणपत्र आॅनलाईन देण्याचे कंत्राट ई-सेवा केंद्रांकडे सोपविण्यात आले होते. या संस्थेकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा जुना रेकॉर्ड आहे. त्यावरूनच आॅनलाईन सातबारा दिला जात होता. यामध्ये जुन्याच नोंदी कायम ठेवण्यात आल्याने कर्ज नसताना शेतकरी कर्जबाजारी असल्याची नोंद सातबारा प्रमाणपत्रात होत होती. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांना बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळविताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. शिवाय एका शेतकऱ्याची शेती दुसऱ्याच्या नावावर दाखविण्याचे प्रकारही समोर आले होते. वर्धा तालुक्यातील सालोड, पालोती येथील अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यांमध्ये कर्ज नसताना कर्जाची नोंद करण्यात आली होती. शिवाय पालोती येथील एका शेतकऱ्याची शेती दुसऱ्याच्या नावावर दाखविण्यात आली होती. यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने आॅनलाईन सातबाऱ्याची सक्ती करण्यात येऊ नये, असे पत्र संबंधित बँकांना दिले आहे. आॅनलाईन सातबाऱ्याचे सेलू व आर्वी तालुक्याचे काम पूर्ण झाले असून तेथे संगणकीकृत सातबारे दिले जात आहेत. उर्वरित सहा तालुक्यांची अंतिम सिडी जमाबंदी आयुक्त कार्यालय पुणे येथे पाठविण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा बोजा चढविणे, कमी करणे यात अडचणी येत आहेत. यावर उपाय म्हणून सहाही तालुक्यांत हस्तलिखित सातबारे देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बँकांनाही पत्र देण्यात आले असून आॅनलाईन सातबाऱ्याची सक्ती होणार नसल्याने शेतकऱ्यांत समाधान व्यक्त होत आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)
हस्तलिखित सातबारा देण्याचे आदेश
By admin | Updated: May 22, 2015 02:25 IST