शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
2
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
3
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
4
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
5
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
6
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
7
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
8
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
9
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
10
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
11
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
12
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
13
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
14
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
15
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
16
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले
17
केबिनचे तापमान वाढले; Air India च्या टोकियो-दिल्ली विमानाची कोलकात्यात आपत्कालीन लँडिंग
18
मराठी जनतेच्या रेट्यामुळेच 'हिंदी सक्ती' मागे, ही भीती असली पाहिजे; राज ठाकरे स्पष्टच बोलले
19
हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्याने ५ जुलैला होणारा ठाकरे बंधूंचा मोर्चा रद्द, संजय राऊतांची माहिती
20
आरजी कार प्रकरणात केलेली आरोपीला फाशीची मागणी; आता स्वतःच केला तरुणीवर बलात्कार...

ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र बनवा, अधिकार मिळवा

By admin | Updated: April 6, 2015 02:05 IST

ज्येष्ठ नागरिकांना शासनातर्फे प्रदान करण्यात आलेल्या सोईसवलतीचा व अधिकारांचा त्यांना फायदा

अंमलबजावणी सुरू : सामाजिक न्याय मंत्रालयाचा उपक्रमखरांगणा (मोरांगणा) : ज्येष्ठ नागरिकांना शासनातर्फे प्रदान करण्यात आलेल्या सोईसवलतीचा व अधिकारांचा त्यांना फायदा मिळणे कठीण झाले आहे. हाच लाभ त्यांना मिळावा या हतूने समाज कल्याण खात्यामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकार मंत्रालयाच्या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून ज्येष्ठ नागरिकांचे ओळखपत्र बनविण्याचा कार्यक्रम ग्रा.पं. स्तरवर राबविण्यात येत आहे.ज्येष्ठ नागरिकांकरिता असलेले हे ओळखपत्र तयार करण्यात येत असल्याची कुठलीही माहिती त्यांना नसल्याचे समोर आले आहे. शासनाने तब्बल १२ वर्षानंतर हे ओळखपत्र तयार करण्याच्या कामाला प्रारंभ केला आहे. या मागचे नेमके कारण काय याचा उलगडा होऊ शकला नाही. २००३ मध्ये घेतलेल्या निर्णयाची आता अंमलबजावणी होत असल्याने तब्बल १२ वर्षे ज्येष्ठांना शासनाच्या योजनांपासून वंचित रहावे लागले. यातील अर्ध्या सुविधा मिळत असल्या तरी इतर सुविधा त्यांच्याकरिता आहे याची माहितीही त्यांना नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून तालुकास्तरावरील ग्रामीण भागात डिग्निटी फाऊंडेशनकडे ओळखपत्राचा मसुदा भरून घेण्याचे काम दिले आहे. अर्ज भरल्यानंतर दोन महिन्यात तयार करून ते वितरित करण्यात येणार आहे. त्यात काही चूक असल्यास पाच दिवसांच्या आत ती दुरूस्त करण्यात येईल, अशा सूचना शासनाकडून निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.(वार्ताहर)ओळखपत्रावर मिळणाऱ्या सुविधाओळखपत्र बाळगणाऱ्या ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे भाड्यात ४० ते ५० टक्के सवलत, म.रा. परिवहन मंडळाच्या बस भाड्यात ५० टक्के, हवाई प्रवासातील मूळ भाड्यात ५० टक्के, निवडक खासगी रुग्णालयात ३० टक्के व शासकीय रुग्णालयात मोफत सेवा, बँक ठेवीमध्ये ०.५ टक्के अधिक व्याज सवलत, टपाल विभागातील बचत योजनेवर ९ टक्के व्याजदर, उच्च न्यायालयातील सुनावणीत प्राधान्य, महाराष्ट्रातील निवडक व्यवसाय करात १०० टक्के सुट, एम.टी.एन.एल. सेवेतील मासिक शुल्कात २५ टक्के रेल्वे व बसेस मध्ये आरक्षित आसन सुविधा, वृद्धाश्रमात मोफत किंवा अल्पदरात प्रवेश व्यवस्था आदी फायदे ज्येष्ठ नागरिकांना होणार आहे. आवश्यक कागदपत्र ओळखपत्राकरिता वयाचा दाखला (जन्माचा दाखला नसल्यास वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या दाखला), मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड प्रत, रहिवासी दाखला, वैद्यकीय माहिती असलेले प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचे चार फोटो, नावाचा पुरावा, ही कागदपत्रे आवश्यक असून महाराष्ट्र शासनाचे शुल्क ५० रुपये व सभासद शुल्क ५० रुपये खर्चाची आकारणी करण्यात आली आहे.