मजुरीच्या रकमेतूनही होतेय कर्ज कपात

रोजमजुरी करून संसाराचा गाडा हाकलू पाहणाऱ्या मजुराचे वेतन बँकेत जमा होते. या रकमेतून बँकांकडून कर्ज कपात केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

बँकांचा प्रताप : मजूर वर्ग संकटातसेलू : रोजमजुरी करून संसाराचा गाडा हाकलू पाहणाऱ्या मजुराचे वेतन बँकेत जमा होते. या रकमेतून बँकांकडून कर्ज कपात केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामुळे मजुरांवरही आर्थिक संकट ओढवले आहे. जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष देत कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. मागेल त्याला काम देण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाची नरेगा योजना कार्यान्वित आहे. प्रत्येक गावातील अनेक व्यक्ती या योजनेत काम करीत असून त्यांचे मजुरीचे मस्टर ग्रा.पं. कार्यालयातून पंचायत समितीमार्फत संबंधित बँकेत जमा होतात; पण बँकेच्यावतीने त्या शेतकऱ्याच्या खात्यावर असलेले पीक कर्ज, सुर्वण तारण कर्जामध्ये ही मजुरीची रक्कम वळती केली जात आहे. आधी कर्ज भरा आणि नंतरच ही रक्कम मिळेल, असा दमही भरला जात आहे. या प्रकारामुळे आता मजुरी करून पोट भरणाऱ्या मजुरांना नवीनच समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीच्या नुकसानीचा दिलेला मोबदलाही बँक कर्जात कपात केला जात होता; पण यावर महसूल विभागाने वेळीच लक्ष दिल्याने ते पैसे शेतकऱ्यांना परत मिळाले. आता मनरेगाच्या कामावर काम करणाऱ्या मजुरांच्या वेतनातून कर्ज कपात केली जात आहे. यामुळे शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कसे, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. नरेगाच्या कामावरील मजुरांच्या वेतनावरही बँकेने डोळा ठेवल्याने मजूर वर्गही अडचणीत आला आहे. जिल्हा व बँक प्रशासनाने याकडे लक्ष देत मजुरांना दिलासा देणे गरजेचे झाले आहे.(शहर प्रतिनिधी)दुष्काळातही कपातसतत तीन वर्षे नापिकीचा सामना करीत असलेल्या शेतकऱ्यांची रकमेची जुळवाजुळव करताना दमछाक होत आहे. शासनाने कर्ज पुनर्गठण करण्याचा निर्णय घेतला. सेलू तालुक्यात सिंचन विहीर, रस्ता दुतर्फा वृक्षलागवड आदी कामांवर शेतकऱ्यांनी कामे केली. काम करून कर्जाची रक्कम भरणे कठीण असले तरी किमान किराणा व भाजीपाला आदीसाठी यातून हातभार लागेल, असा विश्वास होता; पण बँका यावरही पाणी फेरत असल्याचे दिसते. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेत काम करणाऱ्या मजुराचे वेतन कर्जात कपात करण्याचा उद्देश काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.