जिल्हा बँकेला परवाना, पण ठेवी अडचणीतच

अर्थिक डबघाईस आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा रद्द झालेला बँकींग परवाना परत मिळाला आहे.

किसान अधिकार अभियानची माहिती : बँकेने वसुलीकडे लक्ष देण्याची मागणी वर्धा : अर्थिक डबघाईस आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा रद्द झालेला बँकींग परवाना परत मिळाला आहे. यामुळे येथे अडलेल्या ठेवी परत मिळण्याचे संकेत मिळत असले तरी वसुलीअभावी त्या अजूनही अडचणीतच आहेत. यामुळे बँकेने मोठ्या थकबाकीदारांकडून वसुली करावी अशी मागणी बँकेच्या ठेवीदार संघटनांनी केली आहे. या संदर्भात किसान अधिकार अभियानने शुक्रवारी पत्रकार परिषदेतून माहिती दिली. शिवाय या मागणी संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही सादर करण्यात आले. बँकेच्या थकबाकीदारात सर्वात मोठे थकबाकीदार म्हणून संचालक मंडळात असलेल्या देशमुख परिवाराकडे पद असलेल्या संस्था आहेत. त्यांनी या संस्थांकडे असलेली थकबाकी वेळेत बँकेत भरल्यास मोठे भांडवल निर्माण होणे शक्य आहे. याच संस्थांकडे सुमारे ८७ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा आरोप यावेळी किसान अधिकार अभियानचे अविनाश काकडे यांनी केला. त्यांनी या रकमेचा भरणा केल्यास येथील ठेविदारांच्या ठेवी मिळण्याची आशा आहे. बँकेची थकबाकी ३५० कोटी रुपयांची आहे. यातील १०० कोटी तर मोठ्या ठेवीदारांकडे थकले आहे. या वसुलीकडे लक्ष देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात बँक व्यवस्थापनाकडून दुर्लक्ष करण्यात आल्यास या थकबाकीदारांच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करण्याची कारवाई करण्यासंदर्भात मागणी करण्यात येणार आहे. बँक व्यवस्थापनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास किसान अधिकार अभियान या संदर्भात पोलिसात तक्रार दाखल करणार असल्याचे किसान अधिकार अभियानच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. ठेवीदारांकरिता विशेष पॅकेजची मागणीही यावेळी करण्यात आली. जिल्हा बँकेतून शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यासंदर्भात कारवाई करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.(प्रतिनिधी) २४० कोटींचे पीककर्ज थकीत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने दोन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांना २४० कोटी रुपयांच पीककर्ज वितरित केले. त्यापैकी गावस्तरावर विविध कार्यकारी संस्थेच्या गटसचिवांनी वसुली केली. यातून सुमारे १२५ कोटी रुपयांची वसुली झाली; मात्र ती बँकेत जमा करण्यात आली नाही. ती रक्कम इतर खर्चात दाखविण्यात आली आहे. यामुळे ती रक्कम बँकेच्या कर्जात येणार नसून ती रक्कम बुडल्यातच जमा असल्याचा आरोप आहे. संपूर्ण कर्जमाफी एकमेव पर्याय सध्या सर्वत्र शेतकऱ्यांकरिता संपूर्ण कर्जमाफी देण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. यात जिल्हा बँकेला जर २४० कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली तर मोठी रक्कम मिळेल. या रकमेतून ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळणे सोईचे होईल, असे ठेवीदार संघटनेचे म्हणणे आहे.