एक्स्प्रेस हायवेसाठी भूसंपादन नव्हे भूसंचयन होणार

मुंबई-नागपूर या द्रुतगती मार्गांना जोडणारा व महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांशी थेट संपर्कात येणारा एक्स्प्रेस हायवे आर्वी तालुक्यातील काही गावांतून जाणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा शेतकऱ्यांशी संवाद : ५२ हजार हेक्टर शेती प्रकल्पात जाण्याचा अंदाज आर्वी : मुंबई-नागपूर या द्रुतगती मार्गांना जोडणारा व महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यांशी थेट संपर्कात येणारा एक्स्प्रेस हायवे आर्वी तालुक्यातील काही गावांतून जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन नाही तर भूसंचयन करण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकल्पात शेतकरी हे भागीदारी स्वरूपात सहभागी राहणार आहे. शेती उद्योगाशी संबंधीत उद्योग, इतर सोईसुविधा शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. अशी माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिली. आर्वीतील पंचायत समिती सभागृहात या प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना जिल्हाधिकारी बोलत होते. या नव्या प्रकल्पामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जातील त्या आर्वी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रूपये व यावर दरवर्षी १० टक्के वाढ देण्यात येणार आहे. प्रकल्पात शेतकऱ्यांची जेवढी जमीन जाईल तेवढा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. हा एक्स्प्रेस हायवे मुंबई-नागपूर सह राज्यातील २४ जिल्ह्यांना थेट जोडण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात शेती गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी याच परिसरात शेती पुरक उद्योग, रोजगाराची नवी साधने व इतर सोईसुविधा देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाशेजारी नवीन शहर बसवून तेथे बहुसंख्य शेतकरी सांगेल तो उद्योग, शाळा, रोजगाराची साधने व शेतकऱ्यांच्या मालाला थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची सुविधा राहणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नवाल यांनी यावेळी दिली. उद्योगासाठी शेतकऱ्यांना बँकांची लोन सुविधा देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी विरूळ गाव परिसरातील जिरायती क्षेत्राची जमीन लागणार आहे. या प्रकल्पात ज्या शेतकऱ्यांची १०० टक्के शेती जाईल त्या शेतकऱ्यांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. बाजार भावाप्रमाणे शेतकऱ्यांना शेतजमिनीचा मोबदला उपलब्ध करून देणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. या भागात कृषी समृद्धी प्रकल्प इतर उद्योग तसेच बाधीत गावातील शेतकरी म्हणतील तोच उद्योग आणल्या जाईल. शेतकऱ्यांच्या मताला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले. या प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना वेगवान बाजारपेठ उपलब्ध करून शेतकरी आपला उत्पादित माल त्वरीत इतर बाजारपेठेत नेवून विकू शकणार आहे. या प्रकल्पात शेतकऱ्यांची अधिक भागीदारी राहणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नवाल यांनी दिली. तालुक्यातील ५२ हजार एकर शेती या प्रकल्पात जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले. यावेळी आमदार अमर काळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नावडकर, तहसीलदार राम पवार, एमएमआयडीचे अधिकारी व तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या संख्यने उपस्थित होते.(तालुका प्रतिनिधी)