सिटूूचे आंदोलन : विविध मागण्या पूर्ण करण्याची मागणीवर्धा : राज्य शासनाने प्रचलित कामगार कायद्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे; परंतु हा बदल उद्योगपती आणि कारखानदारांच्या हिताचा असल्याचा आरोप सिटूने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाद्वारे केला.बहुसंख्य कामगारांकडून किमान वेतन कायदा, कंत्राटी कामगार नियमन व निर्मूलन कायदा, कारखाने अधिनियम व अन्य कामगार कायदे सर्रास पायदळी तुडविले जात आहेत. महाराष्ट्रात ९५ टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यांना ना किमान वेतन ना महागाई भत्ता मिळतो. विमा व पेन्शनदेखील दिली जात नाही. राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता अंगणवाडी सेविका-मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, स्त्री परिचर, ग्राम रोजगार सेवक, आरोग्य मिशनमधील कर्मचारी, पेयजल, डाटा एंट्री आॅपरेटर यापैकी काहींना तुटपुंजे पाच ते दहा हजार रुपये मानधन दरमहा दिले जाते. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून या कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक केली जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. कामगारविषयक त्रिपक्षीय समित्या, मंडळे त्वरित गठित करावी, त्यामध्ये केंद्रीय कामगार संघटनांना प्रतिनिधीत्व असावे, अर्थसंकल्पापूर्वी, अर्थसंकल्पानंतर कामगार कायद्यात दुरुस्ती करताना कामगार, उद्योग, महिलाविषयक धोरण ठरविताना कामगार संघटनांशी चर्चा करावी, सर्वच विभागातील रोजंदारी कर्मचारी व ठेकेदारी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे, अंगणवाडीसेविका, आशा, शालेय पोषण आहार, ग्रामरोजगार सेवक, स्त्री परिचर, कर्मचाऱ्यांना कामगाराचा दर्जा देत वेतनश्रेणी लागू करावी, दरमहा किमान १५ हजार वेतन द्यावे, कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना त्या - त्या आस्थापनेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व सवलती द्याव्यात, त्यांना कायम करावे, समान कामाला समान वेतन व सवलती या अंमल करावा, मूळ वेतन दरमहा रुपये १५ हजार करण्यात यावे. त्याव्यतिरिक्त महागाई भत्ता देण्यात यावा यासह १७ मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला देण्यात आले. यावेळी सिटूचे अध्यक्ष यशवंत झाडे, सीताराम लोहकरे, भय्याजी देशकर, महेश दुबे, प्रमिला घागरे, विनीता धुर्वे, भगत, नलू येलोरे, नागमोते, अग्निहोत्री आदी उपस्थित होते.(शहर प्रतिनिधी)नव्या कायद्यातील बदल
कामगार कायद्यातील बदल उद्योगहिताचा
By admin | Updated: June 1, 2015 02:21 IST