शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध

शेतकऱ्यांच्या खालावत असलेल्या परिस्थितीकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. बँकेकडून सहजरित्या कर्ज मिळत नाही.

ठळक मुद्देयुवा परिवर्तनचा उपक्रम : शिवाजी महाराजांना दिले प्रतिकात्मक निवेदन

आॅनलाईन लोकमतवर्धा : शेतकऱ्यांच्या खालावत असलेल्या परिस्थितीकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. बँकेकडून सहजरित्या कर्ज मिळत नाही. बियाणे महाग झाले आणि मजूरी वाढली. शेतमालाल भाव मिळत नाही. सरकारचे धोरणच याला जबाबदार असल्याचा आरोप करीत युवा परिवर्तन की आवाज संघटनेने छत्रपती शिवाजी महाराज यांना प्रतिकात्मक निवेदन दिले.शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून निद्रीस्त सरकारला शेतकरी प्रश्नांबाबत जागे करण्यासाठी स्थानिक शिवाजी पुतळा येथे जाऊन निवेदन दिले. छत्रपती शिवरायांनी बळीराजाकरिता हितकारक कायदे केले होते. मात्र आता परिस्थिती पालटली आहे. कुठे आणून ठेवलाय देश माझा. आपल्या स्वराज्यात रयतेचे राज्य होते. आता मात्र फक्त नावाकरिता रयतेचे राज्य आहे. येथे एकप्रकारे हुकूमशाही सुरू झाली आहे. जगाचा पोशिंदा असणारा बळीराजा रोज आत्महत्या करतोय. तो जगाला जगवतोय पण त्याला जगणे मात्र आता कठीण झाले आहे, अशा शब्दात शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध केला.पेरणीपासून ते पीक हाती येईपर्यंत शेतकरी त्याची जपणूक करतो. उत्पन्न झाले तर शेतमालाला भाव न मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो. ही परिस्थिती ओढविण्यास कुठे ना कुठे सरकार जबाबदार आहे. सत्तेवरील सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची अद्याप पूर्तता केली नाही. शेतकºयाच्या सोयाबीन, तूर, कापूस या प्रमुख पिकाला हमीभाव मिळाला नाही. कर्जमाफी जाहीर झाली मात्र त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नाही. नुकत्याच झालेल्या गारपिटीने आधीच दु:खात असलेल्या पोशिंद्यावर संकटाचे डोंगर कोसळले आहे. यावर पर्याय म्हणून शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. मात्र सरकार हे शांतपणे बसून पाहत आहे. आपण जाणते राजे आहात म्हणून या निवेदनाद्वारे विनंती आहे की परिस्थिती बदलवून शेतकºयाला जगण्याची संधी द्या. त्याला त्याचा हक्क द्या. युवा परिवर्तन की आवाज संघटनेने विविध मागण्यांचा समावेश असलेले निवेदन शिवाजी महाराजांना प्रतिकात्मक स्वरूपात दिले. यावेळी संस्थापक अध्यक्ष निहाल पांडे, जिल्हा अध्यक्ष पलाश उमाटे, उपाध्यक्ष कोमल झाडे आदि उपस्थित होते.शासनाकडून साथ मिळत नाहीशेतीकरिता लागणारे बी-बियाणे महाग झाले. किटकनाशक आणि मजूरी वाढली. बँकांमधून शेतीसाठी कर्ज मिळत नाही. यावरून तरी सावकाराकडून कर्ज घेऊन शेती करण्यास शासनाकडून प्रवृत्त केले जात असल्याचे चित्र आहे.कधी जंगली जनावरांमुळे शेतमालाचे नुकसान होते तर कधी निसर्ग साथ देत नाही. या सगळ्यांत पीक भरघोस आले तर तर सरकार साथ दित नाही. शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने कर्जाचा डोंगर कायम राहतो, अशी व्यथा निवेदनातून व्यक्त केली.