गौरव देशमुख ल्ल वायगाव (नि.)महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामाकरिता देण्यात येणारे प्रोत्साहनपर अनुदान बंद करण्यात आले असून पूर्ण रक्कम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडून देण्यात येणार आहे. त्यात केंद्र शासनाचे ९ हजार (७५ टक्के) व राज्य शासनातर्फे ३ हजार (२५ टक्के) असा ठरविण्यात आला आहे.केंद्र व राज्य स्तरावर राबविण्यात येत असलेल्या निर्मल भारत अभियानाचे नामकरण स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) असे करण्यात आले आहे. हे मिशन देशाच्या पंतप्रधानांनी अंमलात आणले असून यात मुख्य वैशिष्टे सुद्धा देण्यात आली आहे. त्यात वैयक्तिक शौचालयाच्या बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर रक्कम १२ हजार ठरविण्यात आली आहे.इंदिरा आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या घरातील कार्यरत स्वच्छता गृहासाठी स्वतंत्रपणे अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात येणार आहे. या प्रकारची तरतूद होईपर्यंत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या योजनेतून सध्या निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. माहिती, शिक्षण, संवादासाठी एकूण प्रकल्प किंमतीच्या आठ टक्के निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यापैकी तीन टक्के निधी केंद्र शासनाकडून तर पाच टक्के निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करण्यात येणार आहे. प्रशासकीय खर्चासाठी एकूण प्रकल्प किमतीच्या दोन टक्के निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यापैकी केंद्राचा निधी ७५ टक्के तर राज्याचा निधी २५ टक्के इतका असेल. यामुळे आता योजना राबविताना अडचण जाणार नसल्याची चर्चा अधिकारीवर्गात सुरू आहे.
मनरेगांतर्गत वैयक्तिक शौचालयाचे प्रोत्साहनपर अनुदान झाले बंद
By admin | Updated: November 16, 2014 23:10 IST