अपंग कायद्याची अंमलबजावणी करा

पुरोगामी राज्यात सर्वात शेवटचा घटक म्हणून गणना होत असलेल्या अपंग व्यक्ती आजही त्यांच्या हक्कापासून वंचित आहे. या व्यक्तींना न्यायापासून शासन वंचित ठेवण्याचे कारस्थान राज्यकर्त्यांनी केले आहे.

वर्धा : पुरोगामी राज्यात सर्वात शेवटचा घटक म्हणून गणना होत असलेल्या अपंग व्यक्ती आजही त्यांच्या हक्कापासून वंचित आहे. या व्यक्तींना न्यायापासून शासन वंचित ठेवण्याचे कारस्थान राज्यकर्त्यांनी केले आहे. अपंग व्यक्ती कायदा १९९५ हा १९९६ सालापासून अंमलात आला असताना प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास विलंब होत आहे. याबाबीची गंबीर दखल घेत कायद्याची अंमलबजावणी करुन अपंगांकरिता असलेल्या योजना लागू कराव्या, अशी मागणी राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाने केले आहे.या मागणीचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी हिंगणघाट यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले. निवेदनानुसार, २००१ साली अपंगाची गणना झाली. तेव्हापासून अपंगाची गणना केली नाही. २००१ मध्ये महाराष्ट्रात १७ लाख अपंगाची नोंद केली होती. स्वतंत्र पाहणीनुसार ही आकडेवारी आता कोट्यवधीवर पोहचली आहे. १ करोड ५७ हजार अपंग मतदारांची संख्या महाराष्ट्रात राज्यात असताना अपंगासाठी राखीव मतदार संघ नाही. विधान परिषदेत कलाकार, शिक्षक यांना प्रतिनिधीत्त्व दिले जाते मग अपंग बांधवावर हा अन्याय का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. घटनेने नागरिकांना समान अधिकार दिले असताना अपंगांना मात्र हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार होत आहे. अपगांचे वेतन ६०० रुपयांपासून वाढविण्याची गरज आहे. बी.पी.एल. चा लाभार्थी असताना त्याला बी.पी.एल. कार्ड दिले जात नाही. संजय गांधी निराधार वेतन योजनेसाठी अपंग बांधवाला बी.पी.एल. कशाला पाहिजे अशी विचारणा शासकीय कर्मचारी करतात. प्रत्यक्षात बी.पी.एल. कार्डाची अट असल्यामुळे अपंग लाभार्थी पात्र असतानाही या योजनेपासून वंचित आहे. अंत्योदयाचा योजनेचा लाभ अपंग बांधवाला मिळाला अशी तरतुद केली जावी. याबाबत शासन निर्णय असताना अधिकारीऱ्यांमुळे अपंग व्यक्ती यापासून वंचित आहेत. याप्रमाणे अनेक योजना आहेत. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हेकेकोरपणामुळे अपंगांना लाभ मिळत नाही. अपंगांना रोजगार मिळण्यासाठी शासनाने परिपत्रक काढून अपंगाना २०० स्के.फिट जागा देण्याची मागणी केली. अपंग समाजाला त्रास देणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी, समाजातील अन्य घटकावर कारवाईचे शासन परिपत्रक काढावे. या निवेदनाची दखल घेत तातडीने निर्णय घेत कार्यवाही व अंमलबजावणीचे आदेश द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी मारोती महाकाळकर, उमेश नेवारे, राजेश पंपनवार, सुरेश ढोकपांडे यासह संघटनेचे विविध पदाधिकारी उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)