दिव्यांग, बेरोजगारांचे प्रश्न तात्काळ निकाली काढा

दिव्यांग व बेरोजगार सहकारी संस्थाच्या प्रश्नांवर आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी सोमवारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांच्याशी चर्चा केली. दिव्यांग व बेरोजगार संस्थेचे प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश यावेळी आमदार भोयर यांनी दिले.

ठळक मुद्देआमदारांच्या सूचना : जि. प. मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांसोबत बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : दिव्यांग व बेरोजगार सहकारी संस्थाच्या प्रश्नांवर आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी सोमवारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांच्याशी चर्चा केली. दिव्यांग व बेरोजगार संस्थेचे प्रश्न तातडीने निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश यावेळी आमदार भोयर यांनी दिले.यावेळी बेरोजगार संस्था व दिव्यांग यांचे शिष्टमंडळ, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. पुरुषोत्तम मडावी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सत्यजित बढे, स्वयंरोजगार विभागाचे गोस्वामी, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बेरोजगार संस्थेला ३ लाखांच्या आतील स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत होणारी कामे देण्यात यावी, ही कामे परस्पर देण्यात येऊ नये, शेळी, मेंढी व कुक्कुटपालन आणि गाय घेण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे, नझुलची जागा उपलब्ध करून देणे व अन्य मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. २६ डिसेंबर २००२ च्या शासन आदेशाचे पालन करण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आले.बेरोजगार संस्थेला न डावलता परस्पर कामे देण्यात येऊ नये, प्रत्येक विभागाकडून वाटप करण्यात आलेल्या कामांची माहिती तातडीने मागण्यात यावी, जी कामे परस्पर दिल्या गेली ती रद्द करून बरोजगार संस्थेला देण्यात यावी तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयामार्फत थांबलेले मानधन देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी. दिव्यांगांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ५ टक्के निधी राखीव ठेवून तो त्यांच्यावर खर्च करणे अनिवार्य आहे. मात्र, हा निधी खर्च करताना कुचराई होत आहे.दिव्यांगांच्या हक्काचा निधी खर्च करण्यात यावा, अखर्चित निधीचे नियोजन करून हा निधी तातडीने दिव्यांगांसाठी खर्च करावा, २५ जुलै २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार दिव्यांग व्यक्ती अथवा त्याच्या परिवाराला मालमत्ता करातून ५० टक्के सूट देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी, असेही आमदारांनी सांगितले. दिव्यांगांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकूल, स्वयंरोजगारांसाठी २०९ चौरस फूट जागा, शासकीय योजनांची माहिती एनजीओमार्फत देण्यात यावी, असेही निर्देश दिले. यावेळी बरोजगार संस्थेचे विशाल हजारे, अरुण वानखेडे, वसंत धोबे, चेतन चोरे, माधुरी मगर, महानंदा बनसोड, शाला गिरी, महेंद्र यादव, नितीन गायकवाड, अजय हिवंज, चंद्रशेखर बेले, भानुदास मडावी, हेमंत येनूरकर, भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग सेलचे जिल्हा संयोजक संजय जाधव, दिव्यांग संघटनेचे विनोद सोनटक्के, अश्विनी गिरडकर, शोभा नागोसे, अरविंद वाघमारे, तुकाराम मून व एस. व्ही. उरकुडे आदी उपस्थित होते.