भटक्या विमुक्तांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष

देशात १५ कोटी तर राज्यात १.२६ कोटीच्या संख्येने विमूक्त व भटक्या जाती-जमाती आहेत. त्यांच्या अनेक समस्या कित्येक वर्षांपासून शासनदरबारी प्रलंबित आहेत.

मूलभूत सेवांपासूनही समाज दूर : आयोगाच्या शिफारशींचा शासनाला विसररोहणा : देशात १५ कोटी तर राज्यात १.२६ कोटीच्या संख्येने विमूक्त व भटक्या जाती-जमाती आहेत. त्यांच्या अनेक समस्या कित्येक वर्षांपासून शासनदरबारी प्रलंबित आहेत. अनेक मूलभूत हक्कांपासून ते आजही वंचित आहेत. शासनाने या समस्यांकडे लक्ष देत त्यांच्या समस्या सोदवाव्या व मागण्या मान्य करून मूलभूत सेवा प्रदान करावा, अशी मागणी वारंवार भटक्या विमुक्त जाती-जमातीकडून होत आहे. मानववंशशास्त्राचे गाढे अभ्यासक डब्ल्यू. कृक यांनी १८८६ पासून तर अलीकडे बाळकृष्ण रेणके यांनी भटक्या विमुक्तांच्या विकासाकरिता सादर केलेल्या अहवालांची अंमलबजावणी अद्याप शासनाने केलेली नाही. त्यामुळे या समाजाची स्थिती बिकट झाली आहे. या जातीतील देवुळवाले व कडकलक्ष्मीवाले नागरिक भटके जीवन जगतात. त्यामुळे त्यांचे गाव कोणते, याबाबत सर्वत्र अनभिज्ञता पहावयास मिळते. त्याचबरोबर त्यांचे आरोग्य, शिक्षण व राहणीमान याबाबत शासनाचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे. या समाजातील अनेक तरूण मुले आपली जात शोधत फिरत आहेत. १०० वर्षापूर्वीच्या भूमिअधिग्रहण कायद्याचा फटका या भटक्यां जमातींना बसल्यामुळे ते बेघर होऊन विस्तापितांसारखे आपले जीवन जगत आहेत. भटकंतीच्या कारणामुळे या समाजातील अनेकांना रेशनकार्ड, मतदानाचा मूलभूत हक्क व शिक्षण हक्क कायद्याने मिळणाऱ्या अधिकारांपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या जातसमाजावर होत असलेला अन्याय दूर व्हावा व त्यांना न्याय मिळावा, यासाठी आगामी हिवाळी अधिवेशन काळात १० डिसेंबरला विधिमंडळावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या स्माजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ११ टक्के स्वतंत्र आरक्षण हे राज्यघटनेच्या नवव्या सूचीत समाविष्ट करून त्यांना सुरक्षित करावे यासह अनेक मागण्यांसाठी सदर आंदोलन केले जात आहे. या आंदोलनात समाजातील बहुसंख्य नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन भटक्या विमुक्त संघर्ष परिषदेचे संघटक बाबासाहेब गलाट यांनी समाजबांधवांना केले आहे.(वार्ताहर)