शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
अमेरिकेने रोखली क्षेपणास्त्रे, इराणही भूमिकेवर ठाम, अखेर ‘या’ देशाची एंट्री, अन् झाला युद्धविराम
3
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
4
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
5
भंडाऱ्यात चोरांचे तांडव! ५ तासांत २१ दुकाने फोडली; लाखोंचा मुद्देमाल गायब, टोळी असल्याचा संशय
6
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
7
रवींद्र एरंडेच्या ऑफिसमध्ये धनादेशांचा खच; वाचवण्यासाठी अहिल्यानगरच्या 'त्या' नेत्यांचा पोलिसांवर दबाव
8
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
9
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
10
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
11
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
12
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
13
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
14
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
15
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
16
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
17
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
18
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
19
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
20
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
Daily Top 2Weekly Top 5

सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये जाचक अटी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 1, 2018 00:20 IST

शेतकऱ्यांसह आर्थिक मागास घटकातील कुटुंबाना सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे स्वस्त धान्याचा पुरवठा केल्या जातो. जीवनावश्यक वस्तू अल्पदरात घेताना योजनेतील लाभार्थ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागतो. अंगठ्याचा ठसा ‘नॉट व्हेरीफाईड’ येत असल्याने दुकानदार लाभार्थ्यांना वस्तू देण्यास नकार देतात.

ठळक मुद्देलाभार्थ्यांना अडचण : आॅनलाईन प्रणाली ठरते डोकेदुखीची

लोकमत न्यूज नेटवर्करोहणा : शेतकऱ्यांसह आर्थिक मागास घटकातील कुटुंबाना सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे स्वस्त धान्याचा पुरवठा केल्या जातो. जीवनावश्यक वस्तू अल्पदरात घेताना योजनेतील लाभार्थ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागतो. अंगठ्याचा ठसा ‘नॉट व्हेरीफाईड’ येत असल्याने दुकानदार लाभार्थ्यांना वस्तू देण्यास नकार देतात. आॅनलाईन प्रणाली डोकेदुखीची ठरत असून ही अट त्वरीत रद्द करावी अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य घेताना कार्डधारकांना प्रत्येक तीन महिन्यानंतर कार्डावर नमुद असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचे आधारकार्ड, कुटुंब प्रमुखाच्या अंगठयाचा ठसा, बँक पासबुकची प्रत देणे अनिवार्य केले आहे. अनेकदा कुटुंब प्रमुखाचा अंगठ्याचा ठसा मशीनमध्ये बरोबर येत नसल्याने अनेक वॉर्डातील कुटुंब प्रमुखांचा ठसा ‘नॉट व्हेरीफाईड’ येत असल्याने दुकानदार त्यांना धान्य देत नाही. तहसील पुरवठा अधिकाऱ्यांनी धान्य दिले नसल्याचे सांगून टाळाटाळ केली जाते. प्रत्येकवेळी अंगठ्याचा ठसा न जुळणे हा कुटुंब प्रमुखाचा दोष नसून ती अट अनावश्यक असल्याच्या प्रतिक्रीया उमटत आहे. वाढत्या वयानुसार शरीररचना काही प्रमाणात बदलत असते. त्यामुळे पूर्वी नोंद केलेला अंगठ्याचा ठसा नंतर जुळेलच असे नाही. याशिवाय प्रत्येक तीन महिन्यांनी कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यांचे आधारकार्ड दुकानदाराला देणे ही अट देखील ग्राहकांना मनस्ताप देणारी ठरत आहे. या सर्वात लाभार्थी स्वस्त धान्य घेण्यापासून वंचित राहतो. परिणामी त्यांना खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करावे लागते. आधारकार्डची मागणी व अंगठ्याचा प्रिंट या अटी रद्द कार्ड करण्यात यावी. कार्डधारकांना सहज धान्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी समस्त कार्डधारकांनी केली आहे.वाई-पिपळधरीचे स्वस्त धान्य दुकान गावातच ठेवा - मागणीरोहणा- नजीकच्या वाई-पिपळधरा येथील ग्राहकांना स्वस्त धान्य दुकानातील धान्य घेण्यासाठी रोहणा येथे जावे लागते. हे अंतर ५ ते ७ किलोमीटर आहे. सध्या मजुरीचे दिवस आहेत. धान्य घेण्यासाठी दिवसाची मजुरी पाडून रोहणा येथे येणे आर्थिकदृष्ट्या लाभार्थ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे वाई येथील दुकान गावातील एखाद्या सक्षम व्यक्तीकडे देऊन चालविले तर वेळेचा अपव्यय होणार नाही. मजुरांना देखील धान्य उचल करणे सोयीस्कर होईल. वाई व पिपळधरा ही दोन्ही गावे आदिवासी बहुल आहेत. मोलमजुरी करुन त्यांची गुजराण होते. वाई-पिपळधरी येथील स्वस्त धान्य दुकान गावातच सुरू करण्याची मागणी माजी सरपंच गणेश गचकेश्वर तसेच गावकऱ्यांची केली आहे.