मागासवर्गीय आयोगांवरील नेमणुकीच्या अध्यादेशाची होळी

राज्य शासनाने अधिसूचना काढून ओबीसींच्या मागास आयोगावर अध्यक्षासह सदस्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत.

समता परिषदेची मागणी : नियमबाह्य नेमणुका तत्काळ रद्द करा वर्धा : राज्य शासनाने अधिसूचना काढून ओबीसींच्या मागास आयोगावर अध्यक्षासह सदस्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. या सर्व नेमणुका मराठ्या धार्जिण्या आणि मराठा समर्थक असून मराठा समाजाला ओबीसीत घालण्याचा घाट शासनाचा असल्याचा आरोप करीत अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या अध्यादेशाची होळी केली. तसेच निषेधाचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पोहोचविण्याकरिता ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूपृर्द केले. देशात भाजपा शासनाने केंद्रात व राज्यात हिटलरशाही पद्धतीने कारभार सुरू केलेला आहे. त्यांच्याकडून निवडणुकींपूर्वी केलेल्या घोषणांची पूर्तता होताना दिसत नाही. कोपर्डीच्या बलात्काराचे निमित्त करून मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाने मोर्चे केल्याचे दाखविले. मराठा समाजाचा प्रतिकार म्हणून महाराष्ट्रात ओबीसी व बहुजनांचेही मोर्चे निघाले. त्यावेळी फडणवीस सरकारने ओबीसी मंत्रालयाची घोषणा करून एकीकडे ओबीसी व त्यांच्या लोकप्रतिनिधींना मंत्रालयाचे गाजर दिले, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात मराठ्यांच्या दबावाला बळी पडून त्यांना सरळ सरळ ओबीसी प्रवर्गातच टाकता यावे म्हणून, ओबीसींच्या मागासवर्गीय आयोगावर अध्यक्ष व सदस्यांच्या नेमणुका करताना नियमांना डावलून मराठा धार्जिण्या सदस्यांच्या नेमणुका करून ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप समता परिषदेने निवेदनातून केला आहे.