शिक्षकांच्या वरिष्ठ व निवडश्रेणीच्या नव्या अध्यादेशाची होळी

शिक्षकांच्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीबाबतचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे म्हणत राज्य शिक्षक परिषदेच्या तक्रार निवारण समितीच्यावतीने या निर्णयाची होळी करण्यात आली.

ठळक मुद्देतक्रार निवारण समितीचा आंदोलनाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : शिक्षकांच्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीबाबतचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे म्हणत राज्य शिक्षक परिषदेच्या तक्रार निवारण समितीच्यावतीने या निर्णयाची होळी करण्यात आली. जिल्हा परिषदेसमोर त्या शासन निर्णयाची होळी करून निषेध नोंदविण्यात आला. शिक्षणाधिकाºयांमार्फत मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना निवेदन देत शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील तरतुदीनुसार शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध नसल्याने चटोपाध्याय आयोगाच्या शिफारशीनुसार १२ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी व २४ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर निवड वेतनश्रेणी देय ठरविण्यात आलेली आहे. कायद्यात तरतूद नसताना नियमबाह्यपणे अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे सदर शासन निर्णय असंवैधानिक, अवैध, अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन करणारा, शिक्षण समुदायाचा अपमान करणारा असल्याचे निवेदनात नमूद केलेले आहे. या शासन निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात संतापाची लाट निर्माण झालेली असून शिक्षकांना वेठबिगार समजून वागवित असल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झाल्याचे सुद्धा निवेदनात नमूद आहे. वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी पदोन्नती ग्राह्य धरून एक आगावू वेतनवाढ वरिष्ठ व निवड श्रेणी पात्र शिक्षकांना किमान १००० रुपये ग्रेड पे ची वाढ देवून सरसकट विनाअट वरिष्ठ व निवड वेतनश्रेणी पदोन्नती समजून लाभ द्यावा व सदर शासन निर्णय रद्द करावा, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा निवेदनातून राज्य शिक्षक परिषद तक्रार निवारण समितीच्यावतीने देण्यात आला आहे.