ऐतिहासिक भोसलेकालीन विहिरीकडे पुरातत्त्वचे दुर्लक्ष

जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये ऐतिहासिक वास्तू, अवशेष आढळतात; पण त्याकडे पुरातत्व विभाग व लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करतात.

इतिहास पुसला जाण्याची भीती : घाणीच्या विळख्यात सापडलेल्या विहिरीमुळे आरोग्य धोक्याततळेगाव (श्या.पं.) : जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये ऐतिहासिक वास्तू, अवशेष आढळतात; पण त्याकडे पुरातत्व विभाग व लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करतात. यामुळे इतिहास पुसला जात असल्याचे वास्तव आहे. येथील वॉर्ड क्र. ४ मधील भोसलेकालीन विहीर दुर्लक्षित आहे. पुरातत्व विभागाने याची नोंद घेत इतिहास जपणे गरजेचे झाले आहे.गावात वॉर्ड क्र. ४ मध्ये भोसलेकालीन ऐतिहासिक विहीर आहे. या विहिरीकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत आहे. अद्याप कुणीही हा विषय गांभीर्याने न घेतल्याने ही विहिरीसदृश्य वास्तू नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. मुबलक पाणी उपलब्ध होऊ शकलेली ही ऐतिहासिक विहीर घाणीच्या विळख्यात सापडली आहे. परिणामी, या विहिरीमुळेच परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रा.पं. प्रशासनाने याकडे लक्ष दिल्यास मुबलक पाणी देणाऱ्या या विहिरीची दुरवस्था थांबवून ऐतिहासिक वास्तूचे जतन करणे शक्य आहे. तत्सम मागणी श्यामजी पंत क्रीडा व व्यायाम प्रसारक मंडळाने संबंधितांना भेटून केली. अनेक वर्षांचा इतिहास असलेल्या या भोसलेकालीन विहीर वजा वास्तूला श्यामजी पंत महाराज यांचा इतिहास जुळला आहे. यामुळे श्यामजी पंताचे तळेगाव, अशी ओळख असलेल्या गावातील विहिरीचे जनत होऊन सभोवताल असलेल्या वास्तूचे सौंदर्यीकरण करणे गरजेचे आहे. यापूर्वी पं.स. सदस्य माधूरी बुले यांनी निधी दिला होता; पण तो पुरेसा नसल्याने काम रखडले आहे. ग्रा.पं. ने स्वत: पुढाकार घेत ही विहीर व श्यामजीपंत महाराज यांचा इतिहास जतन करावा, अशी मागणी होत आहे.(वार्ताहर)१४ व्या वित्त आयोगातून दुरूस्ती शक्य‘आमचा गाव, आमचा विकास’ या संकल्पनेतून आता १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना प्रदान केला जात आहे. या निधीतून गावातील भोसलेकालीन ऐतिहासिक विहिरीचे जतन करणे शक्य आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाने पुढाकार घेऊन विहीरसदृश्य ऐतिहासिक वास्तूची डागडुजी करावी. यातील घाण साफ केल्यास जनतेला पाणी उपलब्ध होऊ शकते. या माध्यमातून इतिहास जतन करण्याचे कार्यही ग्रा.पं. प्रशासनाला करता येणार आहे. शिवाय परिसर स्वच्छ झाल्यास गावाच्या सौंदर्यीकरणातही भर पडणार आहे. या दृष्टीने स्थानिक प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावे, अशी मागणी होत आहे.