ऑनलाईन लोकमतवर्धा : ऐतिहासिक पार्श्वभूमी तथा कलावंतांची विपुलता असलेले वर्धा शहर नाट्यगृहापासून वंचित होते. ही उणीव आता भरून निघणार आहे. शासनाने वर्धेतील नाट्यगृहाला हिरवी झेंडी दिली आहे. शुक्रवारी तत्सम शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. यात नाट्यगृहासाठी २४ कोटी ६८ लाख ३१ हजार ९९२ रुपयांची तरतूद करण्यात आली. आ.डॉ. पंकज भोयर यांनी कलावंत तथा माध्यमांची मागणी लक्षात घेत यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.सांस्कृतिक विभागातर्फे पाच कोटी तथा उर्वरित रक्कम विशेष बाब म्हणून राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने मंजूर केली आहे. राज्याचे वित्तमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विषयाला प्राधान्य देत हा निधी मिळवून दिला आहे. हे नाट्यगृह १००० आसन क्षमतेचे राहणार असून तळमजल्यावर ४२८.९७ चौरस मीटरवर आर्ट गॅलरी राहणार आहे. कुणालाही अडथळा होणार नाही, अशी आसनव्यवस्था असणार आहे. कलावंतांच्या सुविधेसाठी स्टेजच्या बाजूला ग्रीन रूम, व्हीआयपी व्यवस्था, प्रसाधनगृह, प्रकाश आवाज नियंत्रण व्यवस्था तथा दोन्ही बाजूंनी रूंद कॅरिडॉर, मोठे पोर्च राहणार आहेत.पहिल्या माळ्यावर कलावंताच्या निवासाची तथा रंगित तालिमीची व्यवस्था केली जाणार आहे. उच्च दर्जाचे इंटेरिअर डेकोरेशन, अॅकॉस्टिक सिस्टिम व्यवस्था, स्वागत द्वार, पार्किंग व्यवस्था व संरक्षण भिंत तथा इतर सुविधांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. नाट्यगृह निर्मितीने कलावंत, रसिक व आयोजकांची कोंडी दूर होईल. राज्य व देशपातळीवरील कलावंतांना कलेचे सादरीकरण करता येणार आहे. सेवाग्राम आश्रम, परमधाम आश्रम पवनार व जिल्ह्यात हिंदी विश्वविद्यालय सारख्या संस्था आहेत. त्यात नाट्यगृहाची भर पडणार आहे.सांस्कृतिक सभागृहाची मागणी जुनी आहे. २० ते २५ वर्षांपासून या मागणीकडे दुर्लक्ष झाले. ही मागणी कलावंतांनी पुन्हा एकदा रेटली. दोन वर्षांपासून हा प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित होता. यातील कागदपत्राची पूर्तता करून आ.डॉ. भोयर यांनी वित्तमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे पाठपुरावा केला.
नाट्यगृहाला हिरवी झेंडी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 18, 2018 00:09 IST
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी तथा कलावंतांची विपुलता असलेले वर्धा शहर नाट्यगृहापासून वंचित होते. ही उणीव आता भरून निघणार आहे. शासनाने वर्धेतील नाट्यगृहाला हिरवी झेंडी दिली आहे.
नाट्यगृहाला हिरवी झेंडी
ठळक मुद्दे२४.६८ कोटींची तरतूद : सांस्कृतिक विभागातर्फे पाच कोटी