शेतकरी आरक्षणासाठी ग्रामपंचायती सरसावल्या

शेतकऱ्यांना आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी वर्धा जिल्ह्याच्या आर्वी तालुक्यातील भिष्णूर व धनोडी ग्रामपंचायतींनी ठराव पारित करून

भिष्णूर व धनोडी ग्रा.पं. ने घेतला ठराव : एकच मिशन शेतकरी आरक्षण लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : शेतकऱ्यांना आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी वर्धा जिल्ह्याच्या आर्वी तालुक्यातील भिष्णूर व धनोडी ग्रामपंचायतींनी ठराव पारित करून तो राज्य सरकारला पाठविला आहे. या संदर्भात लोक चळवळ उभी करण्याचा संकल्प शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शक व प्रगतशील शेती संशोधक शैलेश अग्रवाल यांनी जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांना घटनादत्त आरक्षण देण्यात यावे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च, वेळ या बाबींचा विचार करून शेतकऱ्यांसाठी नवे धोरण जाहीर करण्यात यावे, अशी मागणी पूढे येऊ लागली आहे. या दृष्टीकोणातून आर्वी तालुक्यात अनेक गावांनी पुढाकार घेत आंदोलनाचे पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांसाठी शैक्षणिक सुलभ हप्त्यात उपलब्ध करावे, तारण विरहित कर्ज देण्यात यावे, सध्याची सहा लाखांची कर्जमर्यादा वाढवून देण्यात यावी. शेतमालाच्या खरेदी-विक्री पद्धतीत बदल करण्यात यावा, दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यात यावी, यासाठी एकच मिशन शेतकरी आरक्षण हा नारा देऊन शेतकरी आता आपल्या हक्कासाठी लोक चळवळ उभी करण्याच्या तयारीत आहे. भिष्णूर व धनोडी या गावांनी शेतकरी आरक्षणाचा ठराव एकमताने पारित केला. यावेळी वर्धा पं.स.चे माजी सभापती संदेश किटे, म्हसाळाचे सरपंच संदीप पाटील, उपसरपंच अनिल उमाटे, दिवाकर श्रावणकर यासह १०० शेतकरी सेवाग्राम आश्रमात या अभियानाच्या शुभारंभ प्रसंगी उपस्थित होते. एकच मिशन शेतकरी आरक्षण या अभियानाला व गावातील तरूण एकत्रित आले होते. या सर्वांना देवळी अभियंता भूपेश राऊत, आर्वी येथील पूजा चुडीवाल, वरूड येथील विक्रम व दर्शन देवघरे यांच्यासारख्या उच्चशिक्षितांची साथ या अभियानास मिळाली आहे. असे असेल आरक्षणाचे स्वरूप शासनाच्या विविध योजना ज्याप्रमाणे आरक्षणानुसार आरक्षित वर्गाला मिळते, त्याचप्रमाणे शेतकऱ्याला आरक्षण देऊन या विविध लाभाच्या योजना शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवाव्यात. शेतकऱ्याच्या परिवाराला शिक्षण, नोकरी आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे. शेतकऱ्यांच्या मुलांनी सातबारा व प्रकल्पग्रस्त असल्यास प्रमाणपत्र दाखल करून अंगणवाडी ते अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शिक्षण मोफत मिळण्याची व्यवस्था आरक्षणातून व्हावी. आरक्षण देताना ज्याच्याकडे सातबारा आहे व जो प्रत्यक्ष शेती करतो वा ज्याची शेती सक्तीने संपादित करण्यात आली आहे, ते प्रकल्पग्रस्त, अशी शेतकऱ्यांची व्याख्या करावी.