ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे जि. प. समोर धरणे

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना शासनाद्वारे किमान वेतन दिले जाते; पण ते अत्यल्प असून त्यात नियमितता नाही.

वर्धा: ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना शासनाद्वारे किमान वेतन दिले जाते; पण ते अत्यल्प असून त्यात नियमितता नाही. परिणामी, कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यासह अन्य समस्याही प्रलंबित असून त्या त्वरित सोडवाव्या, या मागणीसाठी सोमवारी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेवर धडक मोर्चा काढून धरणे दिले. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी जि. प. मुख्य कार्यपालन अधिकारी नयना गुंडे यांना निवेदनातून समस्या सोडविण्याचे साकडे घातले. सोमवारी दुपारी १ वाजताच्या सुमारास जि.प.वर धडकलेल्या मोर्चात जिल्ह्यातील ग्रा.पं. कर्मचारी सहभागी झाले. जि.प.च्या प्रवेशद्वारावर मोर्चा अडविल्यानंतर शिष्टमंडळाने सीईओ गुंडे यांना निवेदन दिले. यावेळी सुमारे एक तास धरणे देण्यात आले. निवेदनानुसार, ग्रा.पं. कर्मचारी न.प. कर्मचाऱ्यांप्रमाणे गावातील सफाई, गटारे, पाणी, विद्युत पुरवठा, कर वसुली, पाणी शुद्धीकरण केंद्र, विविध योजना गाव पातळीवर प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचविणे आदी कामे करतात. कर्मचारी २४ तास कार्यरत असताना त्यांना वेतनश्रेणी लागू नाही. यामुळे न.प. कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करावी, कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युएटी नियम लागू करावा, १ जानेवारी २००० पासून किमान वेतन लागू केले. दर पाच वर्षांनी सुधारित किमान वेतनाचे दर लागू करणे गरजेचे होते; पण तसे न करता २००७ व २०१३ किमान वेतनाचे सुधारीत दर लागू केले. हा अन्याय असून सुधारित वेतनाची अधिसूचना जाहीर करावी. सेवाकाळात मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना नियुक्ती द्यावी. ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांसाठी निर्गमित शासन निर्णयाला बगल देणाऱ्या ग्रा.पं. वर कार्यवाही करावी. कर्मचाऱ्यांना डॉ. दीपक मैसेकर समिती अहवालानुसार पेन्शन योजना लागू करावी. भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम कामगार भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात जमा करावी. ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांचे आकृतीबंध १९८१ च्या लोकसंख्येच्या आधारे २१ जानेवारी २००० च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. गावाचे शहरीकरण झाल्याने राज्यात ६० हजार कर्मचारी सेवेत आहे. त्यांच्या आकृतीबंधात सुधारणा करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या.(कार्यालय प्रतिनिधी)