शेतकऱ्यांची मागणी : प्रकल्पातील पाण्यामुळे जमीन बाधितरोहणा : पावसाळ्यात धरणातील पाणी पातळी वाढताच अप्पर व लोअर वर्धा प्रकल्पातून पाणी सोडणे अपरिहार्य झाले आहे़ पाणी सोडताच वर्धा नदीला पूर येणे आणि या पुरात हजारो हेक्टर जमीन पाण्यात दबणे, हा प्रकार मागील कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे़ दरवर्षीच नुकसान सोसावे लागत असल्याने परिसरातील शेतकरीही आता कंटाळले आहेत़ शासनाने आता आमच्या संपूर्ण जमिनीच अधिग्रहित करून घ्याव्यात, अशी मागणी केली आहे़ वर्धा नदीवर मोर्शी जि़ अमरावती येथे अप्पर वर्धा तर वर्धा जिल्ह्यातील धनोडी येथे निम्न वर्धा प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली़ यात अप्पर वर्धा प्रकल्पाचे पाणी सोडले तर निम्न वर्धा प्रकल्पातील जलसाठा कमी करावाच लागतो़ या अपरिहार्य कारणांमुळे रोहणा परिसरातील गावांना दरवर्षीच पुराचा सामना करावा लागतो़ यात लाखो रुपयांचे नुकसान दरवर्षी होते़ या प्रकारातून शेतकऱ्यांची सुटका व्हावी म्हणून रोहणा, दिघी, वाई, सायखेडा, वडगाव व दह्यापूर येथील शेतकऱ्यांनी एका निवेदनाद्वारे शासनाने बाधित होणारी शेती संपादित करून जमिनीचा आजच्या बाजारभावाने मोबदला द्यावा, अशी मागणी केली आहे़वर्धा नदीच्या उगमस्थानापासून कुठेही सतत एक-दोन दिवस संततधार पाऊस आला तर पावसाळ्यात अप्पर व लोअर वर्धा या दोन्ही प्रकल्पांची दरवाजे उघडे करणे ही प्रकल्पांवरील अधिकाऱ्यांची अपरिहार्यता असते़ दरवाजे उघडे करून धरणातील पाण्याचा विसर्ग सुरू असताना पाऊस सुरू राहिल्यास वर्धा नदीला येऊन मिळणाऱ्या लहान-मोठ्या नदी, नाल्यांना पूर येतो़ अशावेळी वर्धा नदी फुगलेली राहत असल्याने परिसरातील नदी, नाल्याचे पाणी वर्धा नदीत सामाऊ शकत नाही़ अशावेळी नदी, नाल्यांचे पाणी काठावरील शेत जमिनीमध्ये शिरते़ या पाण्याने हजारो हेक्टरमधील पीक नष्ट होते़ ही परिस्थिती मागील दहा वर्षांपासून कायम आहे़ दरवर्षी पीक पेरणे आणि पुराने ते खराब होणे, हा अनुभव आहे़ शासन सर्व्हे करून कुणाला देते तर कुणाचे नाव अनुदान देताना सोडून देते़ मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीतून झालेल्या नुकसानाची १० टक्केही भरपाई होत नाही़ परिणामी, ज्यांच्या जमिनी बुडतात, ते शेतकरी शासकीय व खासगी सावकारांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहे़ दरवर्षी होणाऱ्या या नुकसानामुळे शेतकऱ्यांची मानसिकता खराब झाली आहे़ पावसाळ्यात पूर येणार, धरणाचे पाणी सोडले जाणार, पुरात जमीन दबणार हे दृष्टचक्र आता यापुढे कधीच थांबणार नाही़ या कल्पनेने पीडित शेतकरी पेरणी करावी की नको, या संभ्रमात आहे़ शिवाय शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या खचले आहे़ यातून वाचण्यासाठी साधारण पुरातही ज्या जमिनी बाधित होतात, अशा सर्व जमिनी शासनाने संपादित कराव्यात आणि बाजारभावाने शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे़ सदर निवेदन पीडित शेतकरी पुष्पा कडू, लोकेश पाटील, गजेंद्र शिंदे, चंदू वाघ, रामकृष्ण कुंभलपुरे, बालू व पिंटू नांदविकर, मधुकर बुरघाटे, माधोराव जांभुळकर, शरद कडू, प्रमोद केणे, संजय रणनवरे यांनी सादर केले आहे़(वार्ताहर)
शासनाने आमच्या जमिनीच संपादित कराव्या
By admin | Updated: July 31, 2014 00:10 IST