वर्धा : वनविभागाच्या अनास्थेमुळे येथील आदिवासी बांबु कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वर्षभर वन विभागातर्फे निस्तार दराने बांबू पुरवठा केल्यास या कामगारांच्या हाताला काम मिळेल. यातून बेरोजगारीची समस्या सुटेल, जिल्हा नियोजन विकास आराखड्यात बांबु साठ्याकरिता शेड तयार केल्यास हा प्रश्न मार्गी लागेल. जिल्ह्यात शेड बांधाकामाकरिता तरतुद करण्याबाबत पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना कामगारांनी साकडे घातले.बांबु कामगारांनी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्ह्याचे पालकमंत्री व वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांना यावेळी सादर केले. येथील वनविभागाकडे वर्षभर पुरवठ्याकरिता बांबु नाहीत. यामुळे आदिवासी बांबु कामगारांच्या हाताला काम मिळत नाही. हाताला काम नसल्याने त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. बुरड कामाकरिता येणाऱ्या बांबूच्या पुरवठ्यात अनियमितता आहे. हा पुरवठा लवकरात लवकर होण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. वर्षभर बांबू पुरवठा झाल्यास बांबू कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार नाही. मात्र हा वर्षभराचा पुरवठा साठवणूक करण्यासाठी जिल्हास्तरावर शेडची गरज भासते. वनविभाग कार्यालयात शेड नसल्याने बांबुची सावठणूक करण्याचा प्रश्न असतो. यासाठी वनविभागाला विशेष निधी देवून शेडची तरतूद करावी. यामुळे पावसाळ्यात पाणी लागून बांबू सडणार नाही आणि कामगारांना वर्षभर बांबू मिळेल. बांबु पुरवठ्यातील अनियमितता व साठवणुकीची समस्या असल्याने येथील आदिवासी बांबू कामगारांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागतो. याकरिता जिल्हा नियोजन आराखड्यात आवस्यक निधीची तरतूद केल्यास हा प्रश्न त्वरीत निकाली लागेल. यावेळी शेकडो बुरड कामगार उपस्थित होते. शिष्टमंडळात आदिवासी विकास परिषदेचे शरद आडे, अंजना आडे, मुकुंद मसराम, रामकली कोडापे, मुक्ता सिडाम, रत्ना सडमाके, ज्योति मसराम, छाया उईके, रेणुका मसराम, गीता कोहचडे आदी उपस्थित होते.(स्थानिक प्रतिनिधी)
शासकीय अनास्थेने बांबु कामगारांवर उपासमार
By admin | Updated: January 11, 2015 23:04 IST