मागणी : किसान अधिकार अभियानचे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन
वर्धा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला राज्य शासनाच्या मार्फत आर्थिक मदत देऊन जिल्हा बँकेचे महाराष्ट्र सहकारी बँकेत विलिनीकरण करा. एक लाखावरील रकमेच्या थकबाकीदार कर्जदारांची सक्तीने वसुली करण्याचे आदेश जिल्हा बँकेतील प्रशासकांना देवून जिल्ह्यातील अडचणीत सापडलेल्या ठेविदारांना न्याय देण्याची मागणी किसान अधिकार अभियानच्या वतीने जिल्हाधिकारी एन. नवीन सोना यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली. निवेदनानुसार वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला शासनाने मदत द्यावी याकरिता किसान अधिकार अभियानच्या वतीने अनेकवार निवेदने देण्यात आली. १९ नोव्हेंबर २०१३ ला वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्य शाखेला कुलुप ठोकले व चावी वर्धा जिल्हाधिकारी यांना ठेवीदारांनी सुपुर्द केली होती.तरीही समस्येचे गाभीर्य लक्षात घेण्यात आले नाही. सततच्या दुष्काळी परिस्थितीने शासनाच्या निर्देशानुसार शेतकर्‍यांच्या शेतीकर्जाचे हप्ते पाडून त्याचे रूपांतर, फेररूपांतर, पुनर्गठन करण्यात आले. मागील काही वर्षामध्ये आणेवारी ५० टक्क्याच्या आत आल्याने दुष्काळी परिस्थितीत शासनाच्या धोरणानुसार जिल्हा बँकेला सक्तीची वसुली करता आली नाही. परिणामी शेतकर्‍यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त थकबाकी वाढत गेली. आजच्या स्थितीत बँक ठेविदारांच्या ठेवीही परत करू शकत नसल्याने ठेवीदार अडचणीत आहे. त्याचप्रमाणे शेतमाल प्रक्रिया संस्था, सुतगिरणी, साखर कारखाना यांच्याकडील कर्जही थकीत झाले. त्यातच शासनाने जिल्हा परिषद शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचे पगार इतर बँकांकडे वळते केले. यामुळे त्यांच्या पगारावर दिलेले कर्जही वसूल करता आले नाही. परिणामस्वरूप थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढले. जिल्ह्यातील २ लाख ४० हजार ठेविदार व्यक्ती, संघटना, ग्रामपंचायत, महिला बचत गट, सहकारी सोसायट्या, शेतकरी गट इत्यादींचे ३४५ कोटी रूपये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अडकलेले आहेत. यासंबंधात नागपूर हिवाळी अधिवेशनात किसान अधिकार अभियानच्या शिष्टमंडळाने समस्या सोडविण्याची मागणी केली होती. परंतु निर्णय अद्यापही झालेला नसल्याने शेतकरी अडचणीतच आहे. राज्यातील जालना, धुळे, नंदुरबार, बुलडाणा, नागपूर आणि वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून बँकिंग परवाना ३१ मार्च २०१२ पूर्वी परवाना प्राप्तीचे निकष पूर्ण करून परवाना मिळविणे आवश्यक आहे. परंतु या बँका त्याची पूर्तता करू शकल्या नाही. बँकांना निकषांची पूर्तता करण्यासाठी वाढीव मुदत दि. ३० सप्टेंबर २०१२ पर्यंत देण्यात आली होती. परंतु ४ टक्के भांडवल पर्याप्ततेची बँका अट पूर्ण करू शकल्या नाही. त्यामुळे या बँकांवर रिझर्व बँक आॅफ इंडियाने बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट १९४९ च्या कलम ३५ - अ प्रमाणे नवीन ठेवीदारांकडून ठेवी घेण्यास निर्बंध लावले. राज्य शासनाकडे हा विषय वारंवार येत होता. सतत निवेदने सर्व स्थरावरील ठेविदार, बँक कर्मचारी, सोसायट्यांनी सादर करून सीआरएआर व्यवस्थित करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. राज्य शासनाने २९ मार्च २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार जालना व धुळे-नंदुरबार येथील बँकांना आर्थिक मदत दिली. परंतु विदर्भातील वर्धा, नागपूर व बुलडाणा येथील मदतीचा विषय लोंबकळतच ठेवला. परिणामी व्यवहार रखडला. सीआरएआर च्या निकषातून बँक मागे पडली. ९ मे २०१४ ला रिजर्व बँकेने दिलेल्या पत्रात बँकिंंग कायदा १९४९ कलम - २२ नुसार परवाना मिळविण्यासाठीचा अर्ज खारीज करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे कायद्याच्या कलम ५ बी नुसार सर्व बँकींचा व्यवहार बंद करण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहे. बँक संपुष्टात येण्याची संपूर्ण स्थिती स्पष्ट झाली आहे. बँकेचे महाराष्ट्र सहकारी बँकेत विलिनीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली.(शहर प्रतिनिधी)