शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्या

विद्यमान राज्य सरकराच्या दोन वर्षांच्या काळात तब्बल ६ हजार २३२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.

समता परिषदेचे धरणे आंदोलन वर्धा : विद्यमान राज्य सरकराच्या दोन वर्षांच्या काळात तब्बल ६ हजार २३२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. पीक विमा कंपन्यांच्या दबावाखाली जिल्ह्यातील आणेवारी ८० पैशाच्यावर दाखविण्याचा विक्रम शासकीय अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे शेतीवरील कर्जाची वसुली करण्यासाठी बँकांचा तगादा शेतकऱ्यांच्या मागे लागणार आहे. शेतकऱ्यांंना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, उत्पादन कर्जाच्या दीडपट भावाचा किमान हमीभाव जाहीर करावा आणि लँड पुलींगची अधिसुचना रद्द करावी यासह विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर समता परिषदेने धरणे आंदोलन केले. यावेळी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. शेतकऱ्यांंची शेतीवाडी जप्ती करून, लिलाव करून, बँकांकडून कर्जवसुली करणार आहे. नागपूर-मुंबई समृद्धी हायवेत वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची १० हजार एकर सुपीक शेतजमिन जाणार आहे. शेतकऱ्यांचे ३२ हजार कोटी रूपयाचे कर्ज माफ करावे. या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी मार्फत देण्यात आले. निवासी जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांनी निवेद्न स्वीकारले. महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे आणि कार्यकर्ते व शेतकरी आंदोलनात सहभागी होते. तसेच ज्यांच्या शेतजमिनी या महामार्गात जात आहे, अशी जिल्ह्यामधील शेतकरी मंडळी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी धरणे आंदोलन मंडपाला महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री ना. अशोक चव्हाण, महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष चारूलता टोकस, माजी मंत्री रणजित कांबळे, वर्धेचे माजी नगराध्यक्ष शेखर शेंडे, प्रवीण हिवरे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबन तायडे, गिरीष पांडव, किसान अधिकार अभियानाचे अविनाश काकडे, बाळा जगताप यांनी भेटी देवून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देताना जिल्हा संघटक विनय डहाके, जिल्हा अध्यक्ष निळकंठ पिसे, संयोजक निळकंठ राऊत, महिला जिल्हा अध्यक्ष कविता मुंगले आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.(स्थानिक प्रतिनिधी)