मातंग समाजाला आठ टक्के आरक्षणाचा लाभ द्या

कुठल्याही शुभ-अशुभ कार्यात पाठीशी असणारा मातंग समाज आज विकासाच्या बाबतीत कोसो दूर आहे. आधूनिक काळाने त्यांच्या इदरनिर्वाहाने पारंपरिक माध्यम हिसकावून

मागणी : नोकरीसाठी बेरोजगारांची भटकंतीतळेगाव (श्या.) : कुठल्याही शुभ-अशुभ कार्यात पाठीशी असणारा मातंग समाज आज विकासाच्या बाबतीत कोसो दूर आहे. आधूनिक काळाने त्यांच्या इदरनिर्वाहाने पारंपरिक माध्यम हिसकावून घेतल्याने समाजाला आठ टक्के आरक्षण मिळावे, अशी मागणी समाजबांधवांच्या वतीने केली जात आहे. ब्रिटिश काळापासून हा समाज पाच राज्यांमध्ये विखुरलेला आहे. लग्न, मुंजी यांसारख्या शुभप्रसंगी तसेच मय्यतीसारख्या दु:खाच्या प्रसंगी मातंग समाज बॅन्ड वाजवून आपला उदरनिर्वाह करीत आहे. आजही याच व्यवसायावर हा समाज जीवन जगत असला तरी आधुनिकतेमुळे त्यांचा हा रोजगार हिरावला जात आहे. हा समाज शिक्षणात बराच माघारलेला आहे. त्यातच अत्यंत कमी आरक्षण असल्याने समाजातील बेरोजगारांचा नोकरीत टिकाव लागत नाही. पूर्वी केवळ मातंग समाजच बॅन्ड वाजवीत होता. परंतु आज इतरांनीही बॅन्ड पथके तयार करी केली आहेत. पोलीस बॅन्डमध्ये दाखल व्हायचे असेल तर आधी संगीताची पदवी मिळवा असा गृहखात्याचा आदेश आहे. विशेषत: संगीताची पदवी मिळविली तर कुठला समाज बांधव हातात बॅन्ड घेईल असा प्रश्न समाज बांधव उपस्थित करीत आहे. इंग्रजांच्या काळात मातंग समाजाशिवाय कुणीही बॅन्ड वाजवीत नव्हते. तेव्हा कुठली संगीत विषयाची परीक्षाही नव्हती. जन्मापासूनच मातंग समाजातील मुले आपल्या आजुबाजुला व घरात बॅन्ड ऐकत असतात. जन्मजात संगीत अवगत असलेल्याब समाजाला आता नोकरीसाठी संगीत विषयाची परीक्षा द्यावी लागेल का, तसेच शाळेमध्ये बॅन्ड वाजविणे शिकविले जाते का असे अनेक प्रश्न या समाजातील बेरोजगार युवक उपस्थित केले आहे. ब्रिटिशकालीन १९३५ चा अनुसूचित जातीचा कायदा करण्यात आल्याने त्यात अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण केले नाही. त्यामुळे हा समाज अद्यापही दारिद्रयातच आहे. त्यामुळे आठ टक्के आरक्षण मिळणे हा मुलभूत हक्क आणि आवश्यकता असल्याची भावना समाजातील नागरिक व्यक्त करीत आहे. अखील भारतीय मातंग संघाच्या वतीने १४ वर्षे संघर्ष करून क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज आयोग लागू करण्याची मागणी शासन दरबारी आहे. स्वतंत्र समाज आयोग लागू करण्यासाठी प्रशासनाशी हा समाज दोन हात करीत आहे. परंतु समाजाला वेतन, जमीन, उत्पन्न, पुनर्वसन, आरक्षण आणि उपजीविकेचे कोणतेच साधन नाही. शासनाकडे जमिनी नसल्याने वनखात्याच्या जमिनी देणे गरजेचे आहे. मातंग समाजाला विधान परिषद, राज्यसभेवर नेतृत्वाची संधी नसून मंत्री केवळ आश्वासन देत असल्याचा आरोप होत आहे. या समाजातील राजकीय आधार घेऊन पुढे आलेल्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. मातंग समाजाची प्रत्येक गावात आजही वेगळी वस्ती आहे. मग आरक्षण वेगळे का नाही असा सवालही समाजबांधव उपस्थित करीत आहे.(वार्ताहर)