श्रेया केने वर्धानैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतीमालास योग्य हमीभाव मिळालाच पाहिजे. अन्यथा शेतकऱ्यांचा पेरणी प्रक्रियेपासून केलेला खर्चही निघणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डोंगर वाढतच जाईल. पुढील वर्षीच्या पेरणीकरिता त्याला नव्याने कर्ज घ्यावे लागेल. हे दुष्टचक्र संपविण्याकरिता शेतीमालास योग्य भाव देणे गरजेचे झाले आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, व्याजदरात सवलत देवून ही समस्या आटोक्यात येणार नसून याकरिता शासनस्तरावर ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे, असे मत हिंगणघाट कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अॅड. सुधीर कोठारी यांनी व्यक्त केले. ‘लोकमत’ सोबत झालेल्या चर्चेत शेतकऱ्यांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. यावर्षी पावसाने दिलेला दगा, शेतकऱ्यांवर ओढवलेले दुबार, तिबार पेरणीचे संकट, बोगस बियाणे, एकरी घटलेले उत्पन्नाचे प्रमाण आणि यामुळे शेतीमालाची कवडीमोल भावात करावी लागणारी विक्री यामुळे विदर्भातील कोरडवाहू शेतकरी पिचलेला आहे. शेतकऱ्यांना या स्थितीत आधार देण्यासाठी शासनाकडून धोरणात्मक मदतीची गरज आहे. शीघ्रतम आणि दीर्घतम असे धोरण आखायला हवे. हिंगणघाट बाजार समिती सोयाबीनची मोठी पेठ आहे. या खालोखाल तुर, कपाशी यांची मोठ्या प्रमाणात आवक होते. यावर प्रकाश टाकताना कोठारी यांनी बाजार समितीकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती दिली. शेतीमाल घेवून येणाऱ्या शेतकऱ्यास १ रूपयात जेवण आणि निवास व्यवस्था मिळते. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यास शिक्षणास अर्थसहाय्य केले जाते. पीक तारण योजना, वार्षिक सोडतीत लाखांवर बक्षीस शेतकऱ्यांना दिले जात असल्याने येथे अधिक आवक होत असावी, असा विश्वास व्यक्त केला. या उपाययोजना सर्वत्र राबविणे आवश्यक आहे. यंदाचे साल शेतकऱ्यांकरिता अत्यंत बिकट आहे. पिकांची कापणी करणेही परवडेनासे झाले असून शासनाने केवळ कर्जमाफी न करता शेतीमालास आधारभूत किंमत दिली पाहिजे. तसेच बियाणे, खते यात सबसिडी द्यावी, कपाशीला किमान ६ हजार रूपये प्रति क्विंटल दर मिळावा. सत्ताधाऱ्यांनी अशी घोषणा केली असून त्याच्या अंमलबजावणी प्रतीक्षा आहे. आजच्या स्थितीत ८० टक्के शेतकऱ्यांना तुटीचा सामना करावा लागणार असून आतापासूनच शासनाने ठोस निर्णय घेवून शेतकरी हिताचे धोरण राबविल्यास त्यांचेही दिवस पालटणार, अशी आशा करता येईल.
शेतीमालाला योग्य आधारभूत किंमत मिळावी
By admin | Updated: November 8, 2014 01:36 IST