रेशीम शेतीसाठी केंद्राकडून निधी मिळवा

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रेशीम लागवड करण्यात येते. तुती लागवड करण्यासाठी ५ एकराच्या मर्यादेत प्रत्येक शेतकऱ्याला अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्राच्या अनुदान वाटपासाठी ५ कोटी रूपये मिळाले एकूण ३३ कोटी रूपयाची गरज अनुदान वाटपासाठी आहे. त्यामुळे ३३ कोटी रूपये केंद्र सरकारकडून पाठपुरावा करून राज्य सरकारने मिळविणे आवश्यक आहे.

ठळक मुद्देअर्थमंत्र्यांना साकडे : प्रशांत इंगळे तिगावकर यांची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रेशीम लागवड करण्यात येते. तुती लागवड करण्यासाठी ५ एकराच्या मर्यादेत प्रत्येक शेतकऱ्याला अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्राच्या अनुदान वाटपासाठी ५ कोटी रूपये मिळाले एकूण ३३ कोटी रूपयाची गरज अनुदान वाटपासाठी आहे. त्यामुळे ३३ कोटी रूपये केंद्र सरकारकडून पाठपुरावा करून राज्य सरकारने मिळविणे आवश्यक आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांची फसवणूक होईल व तुती उत्पादक शेतकरी नाउमेद होईल. याचा परिणाम रेशीम शेतीवरही होईल असे कृषी मुल्य आयोगाचे सदस्य प्रशांत इंगळे तिगावकर यांनी म्हटले आहे.याबाबत त्यांनी राज्याचे अर्थ नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वस्त्रोद्योग व सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे केली आहे.पारंपारिक पिकांऐवजी पूरक व्यवसाय म्हणून राज्यातील असंख्य शेतकरी रेशीम शेतीकडे वळाले आहेत. जे शेतकरी मनरेगाच्या निकर्षात बसत नाहीत अशांसाठी केंद्र सरकारने सिल्क समग्र योजना आखली. यातून पाच एकरापर्यंत लागवडीसाठी अनुदान मिळेल असे शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले.यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी दोन ते पाच एकरांपर्यंत तुती लागवड केली. शिवाय इतर खर्चसुध्दा केला.अनुदान मिळावे यासाठी प्रस्ताव तयार केले. मात्र गेल्या अनेक दिवसांपासून या शेतकऱ्यांची पायपीट सुरू आहे. लागवडीपूर्वी झालेल्या बैठकांमध्ये शेतकऱ्यांना तुती लागवडीचे एकरी ३७,५०० रूपये अनुदान मिळेल असे सांगण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांनी एक ते पाच एकरांपर्यंत लागवड केली. मात्र आता अनुदान मिळण्याची वेळ आली तेव्हा एकरापर्यंत अनुदान मिळेल, असे धोरण स्वीकारण्यात आल्याने नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून ३३ कोटीचे अनुदान मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे अशी मागणीे प्रशांत इंगळे तिगावकर यांनी ना. सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे.