लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : महाराष्ट्र शासनाने २ आॅक्टोबर १९८३ रोजी वर्धा शहरात आयोजित केलेल्या एका भव्य समारंभात वर्धा जिल्हा हा गांधी जिल्हा म्हणून घोषित केला होता. या समारंभाला तत्कालीन केंद्रीय उद्योगमंत्री नारायणदत्त तिवारी, महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील आणि इतर मान्यवर प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. यावेळी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या संकल्पनेनुसार वर्धा जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करून हा जिल्हा जागतिक नकाशावर आणण्याचा संकल्प जाहीर करण्यात आला होता.या घटनेला २ आॅक्टोबर २०१८ रोजी ३५ वर्षे पूर्ण होतील; पण या समारंभानंतर वर्धेला गांधी जिल्हा म्हणून विकसित करण्याची योजना आणि संकल्पना राज्यशासनाने आणि केंद्राने पूर्णत: बासनात गुंडाळून ठेवलेली आहे. आज घटकेला असा काही समारंभ झाला होता आणि अशी काही संकल्पना पूढे आली होती, हा मुद्दा जनसामान्य तर विसरलेच; पण शासकीय यंत्रणाही पूर्णत: विसरलेली आहे. सर्वांगीण विकासाचे मागील ७० वर्षांपासून स्वप्न बघणारा वर्धा जिल्हा आज जिथल्या तिथेच आहे, असे नाही तर अधिकच गर्तेत गेलेला दिसतो आहे.वर्धा जिल्ह्यात मागील ७० वर्षांत अनेक राजकीय दिग्गज कार्यरत राहिले. वर्धा जिल्हा हा गांधी जिल्हा व्हावा ही वर्धा जिल्ह्यातील थोर राष्ट्राय नेते स्व. विनोबा भावे यांची इच्छा होती. राज्य शासनाने ही योजना पुनरूज्जीवित केल्यास जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास तर होईलच; पण त्याचबरोबर स्व. विनोबा भावेंना ही खरीखुरी श्रद्धांजली ठरेल. मागील ३५ वर्षांत या योजनेवर फारसे काहीही झाले नसल्याने या योजनेची कागदपत्रे २०१२ च्या मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत जळून गेली, असा खुलासाही मंत्रालयातील नोकरशाही करू शकेल. अशा परिस्थितीत या योजनेची कागदपत्रे आणि प्रस्ताव इतरत्रही उपलब्ध असू शकतात. या प्रकरणात शासनाने आवश्यक ती पावले उचलून येत्या २ आॅक्टोबर २०१८ पूर्वी याबाबत निश्चित घोषणा करणे गरजेचे झाले आहे.
राज्य शासनाने ही योजना आणि संकल्पनेच्या प्रस्तावावरील धूळ झटकून तो बाहेर काढावा. त्या योजनेत परिस्थितीजन्य सुधारणा करून वर्धा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा कालबद्ध कार्यक्रम प्रत्यक्ष कृती अहवालासह जाहीर करावा. त्यासाठी आवश्यक ती आर्थिक तरतूद त्वरित करावी.- सुबोध मोहिते पाटील, माजी केंद्रीय मंत्री तथा स्वाभिमानी पक्षाचे नेते, वर्धा.