घंटागाडीचा तिढा कायम

राजकीय डावपेच : स्थायी समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष

 नाशिक : घंटागाडीचा पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता १७६ कोटी रुपयांचा ठेका देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मान्यतेसाठी प्रशासनाने पाठविल्यानंतर राजकीय स्तरावर डाव-प्रतिडाव रचले जात असून, सत्ताधाऱ्यांबरोबरच ठेकेदारांची कोंडी करण्याचाही प्रयत्न सुरू झाला आहे. शिवसेनेने सत्ताधारी मनसेला सदोष प्रस्तावाबद्दल लक्ष्य केले आहे, तर मनसेतील एक गट काळ्या यादीतील ठेकेदारांना ठेका मिळता कामा नये, यासाठी सक्रिय झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेला घंटागाडीचा तिढा सुटण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने प्रशासनाचीही पिडा वाढली आहे. मावळते आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या कारकिर्दीत राबविलेल्या निविदाप्रक्रियेनंतर नूतन आयुक्तांनी सहा विभागांसाठी घंटागाडीचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. घंटागाडी या विषयावर सभापती सलीम शेख यांनी विशेष सभा घेण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार शनिवारी (दि.३०) स्थायीची सभा घेण्याची तयारी सुरू होती, परंतु प्रस्तावातील एकेक भानगडी बाहेर पडू लागल्याने स्थायी समितीनेही घाईगर्दी न करता पुढील आठवड्यात सभा घेण्याचे ठरविले आहे. घंटागाडीच्या मूळ निविदांमधील अटी-शर्ती आणि प्रशासनाने स्थायी समितीला सादर केलेल्या प्रस्तावांतील अटी-शर्ती यामध्ये तफावत असल्याची चर्चा सुरू झाल्याने ठेक्याला विरोध सुरू झाला आहे. त्यातच घंटागाडी ठेकेदारांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन ६० कोटींचा ठेका १७६ कोटींपर्यंत कसा फुगला याचे स्पष्टीकरण दिल्याने चर्चेला आणखी खाद्य मिळाले आहे. घंटागाडीच्या प्रस्तावात आरोग्य विभागाने शहराची पाच वर्षांची लोकसंख्या थेट ९८ लाखांवर नेऊन ठेवल्यानेही त्यावरही विरोधकांनी एकूणच प्रस्तावाबद्दल संशय व्यक्त केला आहे. शिवसेनेने तर सत्ताधारी मनसेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात टाकत सत्ताधारी मनसेचे धोरण ‘ठेकेदार हिताय’ असल्याचे म्हटले आहे, तर निविदांमधील अटी-शर्तीतील फेरबदलाबाबत मनसेतीलच एका गटाने आक्षेप घेत कोणत्याही परिस्थितीत काळ्या यादीतील ठेकेदारांना ठेका मिळू नये, यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत. या साऱ्या राजकारणात स्थायी समिती नेमका काय निर्णय घेते यावरच घंटागाडीचे भवितव्य अवलंबून आहे. (प्रतिनिधी)