जिल्ह्यातील शेततळ्यांवर आर्थिक तंगीचे सावट

शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, याकरिता शासनाने मागेल त्याला शेततळे ही योजना सुरू केली.

१,१०० शेततळे : ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण होणे कठीणच प्रशांत हेलोंडे वर्धा शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, याकरिता शासनाने मागेल त्याला शेततळे ही योजना सुरू केली. या योजनेत शेतकऱ्याला प्रारंभी शेततळे खोदायचे असून काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना खर्च झालेली रक्कम दिली जाणार होती. या योजनेत जिल्ह्याला दोन हजार शेततळ्यांचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. जिल्ह्यात सध्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती ढासळली असल्याने आजपर्यंत सुमारे ११०० शेतकऱ्यांनीच शेततळे खोदकामासाठी पुढाकार घेतला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेततळ्यांवर आर्थिक तंगीचे सावट असल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. सिंचनाच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना समृद्ध करता यावे, शेतातील उत्पादन वाढावे, शेतकऱ्यांना मिश्र पिके, भाजीपाला वर्गीय पिकांची लागवड करता यावी आणि संपूर्ण शेती ओलिताखाली आणता यावी म्हणून शासनाने मागेल त्याला शेततळे योजना राज्य शासनाने हाती घेतली. या महत्त्वाकांक्षी योजनेकरिता शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावली. प्रथम जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून शिबिरांचे आयोजन करून शेतकरी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. गावस्तरावरही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना योजनेचे महत्त्व समजावून सांगितले. या सर्व प्रयत्नांचे फलित म्हणून जिल्ह्यात सुमारे ११०० शेतकऱ्यांना आॅनलाईन अर्ज सादर केलेत; पण प्रत्यक्षात शेतकरी शेततळे खोदण्याकरिता पुढाकारच घेत नसल्याचा अनुभव कृषी विभागाला येत आहे. जिल्हा, तालुकास्तरावर घेण्यात आलेल्या शिबिरांमध्ये आॅनलाईन अर्ज भरून प्रारंभी होकार देणारे शेतकरीही आर्थिक हतबलतेमुळे शेततळे योजनेला प्रतिसाद देत नसल्याचेच दिसून आले. यापूर्वी शासनाकडून कृषी विभागाच्या आत्मा प्रकल्पांतर्गत शेततळे योजना राबविण्यात आली. या योजनेत शेतकऱ्यांना ८० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. या योजनेचा जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला. आता मागेल त्याला शेततळे योजनेत अनुदान कमी करून ५० हजार रुपये करण्यात आले. यामुळेही शेतकरी शेततळे योजनेला प्रतिसाद देत नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. अनुदान कमी झाले असले तरी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे मोठे तळे खोदणे गरजेचे नाही. लहान तळे करूनही योजनेचा लाभ घेता येणे शक्य असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील ३८ शेततळे जुलै महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्यात आले आहेत. सुमारे ५० शेततळ्यांचे काम प्रगतिपथावर असल्याचेही कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. गत काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना नापिकी, दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी, आर्थिक हतबलता निर्माण झाली आहे. यामुळे शेतीला खर्च लावायचा की, शेतात विहिरी, शेततळे करायचे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याच प्रकारामुळे मागेल त्याला शेततळे योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसते. यावरही कृषी विभागाने तोडगा काढला आहे. यामुळेच जिल्ह्यात काही प्रमाणात शेततळे होत असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. मागेल त्याला शेततळे योजनेत शेतकऱ्यांना स्वत: जवळचा पैसा लावणे परवडणारे नाही. यामुळेच या योजनेला जिल्ह्यात फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. यावर तोडगा म्हणून कृषी विभागाकडून कंत्राटदारांना रकमेची हमी देण्यात आली. कंत्राटदारांनी योजनेचा लाभ घेण्यास तयार असलेल्या शेतकऱ्यांना तळे खोदून द्यायचे आणि काम झाल्यानंतर पैसे घ्यायचे, असा तोडगा काढण्यात आला. यामुळे जिल्ह्यात किमान एक हजार शेततळे होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पिकांच्या पद्धतीत बदल गरजेचा वर्धा जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी शेतात कपाशी, तूर आणि सोयाबीनची लागवड करतात. यातील कपाशीचे पीक शेतात सुमारे आठ महिनेपर्यंत कायम असते. पिके घेण्याच्या या पद्धतीत बदल करणे अनिवार्य आहे. कमी कालावधीची आणि बाजारात मागणी असलेली पिके घेणे गरजेचे आहे. यानंतर उर्वरित कालावधीत शेतकऱ्यांना अनेक पिकांचा पर्याय उपलब्ध असतो. दुष्काळ, नापिकी यामुळे आर्थिक स्थिती खालावल्याने जिल्ह्यात मागेल त्याला शेततळे योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. जनजागृती मोठ्या प्रमाणात करूनही शेतकऱ्यांना जवळचा पैसा लावणे शक्य नसल्याचे समोर आले. यावर तोडगा काढल्याने काही प्रमाणात शेततळे होत असून जिल्ह्यात किमान एक हजार शेततळे होतील. - ज्ञानेश्वर भारती, अधीक्षक कृषी अधिकारी, वर्धा.