वर्धा : मानवता हक्क दिनाचे औचित्य साधत महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय, शिष्यवृत्तीसाठी सहा लाख उत्पन्न मर्यादा, शंभर टक्के शिष्यवृत्ती द्या आदी मागण्यांचे निवेदन गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांना पोहोचविण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. सदर निवेदन उपजिल्हाधिकारी मोहनमाला नाझिरकर यांनी स्वीकारले. यावेळी परिषदेचे विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे, संघटक विनय डहाके, वर्धा जिल्हा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष सुनील राऊत, विजय मुळे, निळकंठ राऊत, अभय पुसदकर, संजय म्हस्के, संजय भगत, सुनील दुबे, श्याम जगताप, राजु नांदुरकर, वासुदेव कुबडे, रविभुषण तांगडे, अशोक बानाईत, जयवंत भालेराव यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. स्वतंत्र्याला ६६ वर्षांचा कालावधी लोटला, तरी ५४ टक्के ओबीसी व ८० टक्के शेतकरी आणि त्यावर आधारीत ग्रामीण जनतेचे प्रश्न अद्यापही सुटलेले नाहीत. राज्य घटनेचे कलम ३४० नुसार घटनात्मक संरक्षण असताना सुध्दा ओबीसींसाठी एससी, एसटी प्रमाणे स्वतंत्र सूची नसल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची तीस हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करावी, शेती उत्पादनाला भाव देण्यासाठी स्वामीनाथ आयोग त्वरीत लागू करावा, शेतकऱ्यांना त्यांच्या ओलिताच्या विहिरीवर तात्काळ वीज जोडणी द्यावी. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला अनुकंपा योजनेचे निकष लावून तात्काळ सरकारी नोकरी द्यावी. तोपर्यंत दरमहा वीस हजार रुपये मानधन त्या शेतकरी कुटुंबाला देण्यात यावे, अशा मागण्या या निवेदनातून करण्यात आलेल्या आहेत.(प्रतिनिधी)
शेतकरी, ओबीसींचे मानवी हक्क पायदळी
By admin | Updated: December 11, 2015 02:38 IST