वर्धा : जिल्हा सहकारी बँकेला शासनाकडून पॅकेज देण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या, यामुळे बँकेत अडलेल्या ठेवीदारांच्या ठेवी बँकेने परत कराव्यात, या मागणीकरिता गुरुवारी किसान अधिकार अभियानच्यावतीने जिल्हा बँकेत आंदोलन करण्यात आले. या मागणीचे निवदेन निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिझर्व बँकेच्या आदेशावर जिल्हा बँक अवसायानात निघण्याच्या प्रक्रियेला स्थगनादेश देण्यासाठी विनंती केली होती. त्याच्या विनंतीवर राज्य शासनाने डबघाईस आलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांना आर्थिक सहकार्य करण्याचे आश्वासन न्यायालयात दिले. न्यायालयाने रिझर्व बँकेच्या आदेशाला ठेविदारांचे हित व इतर सर्व समावेशक घटकांचा विचार करून राज्य शासनाला आर्थिक मदत देण्याची सूचना करून तात्पूरता स्थगनादेश दिला.
राज्य शासनाने यावर सामंजस्यासने विचार करून विदर्भातील वर्धा, बुलढाणा व नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची तरलता (सीआरएआर) व्यवस्थीत करण्यासाठी या तीन बँकांना ३१९ कोटी रुपयांची मदत (वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला १०२ कोटी रुपये) देण्याचा प्रस्ताव ४ जून २०१४ ला रात्री मंत्रिमंडळात सादर केला. यासंबंधातील घोषणा राज्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी बुधवार ११ जून २०१४ रोजी केली.
वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ठेविदारांच्या रकमा सुरक्षीत करण्यासाठी, गरजू ठेविदारांना आवश्यकतेप्रमाणे जमा रकमा काढता याव्या यासाठी व जिल्हा बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी किसान अधिकार अभियानच्या वतीने राज्यशासनाला मागील वर्षभरात वेळोवेळी निवेदन दिले. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा व्यवहार व्यवस्थीत करून ठेविदारांचा पुन:विश्वास संपादन करण्यासाठी जिल्ह्यातील सुज्ञ ठेविदारांच्या रकमा परत करण्याकरिता कारवाई करण्याची मागणी किसान अधिकार अभियानद्वारे करण्यात आली. या मागणीकरिता किसान अधिकार अभियानचे मुख्य प्रेरक अविनाश काकडे यांच्या मार्गदर्शनात बँकेच्या सभागृहात ठेविदाराच्या उपस्थितीत आंदोलन केले. यावेळी ठेवीदार उपस्थित होते़(प्रतिनिधी)