लाभार्थ्यांच्या अर्जांची तपासणी, ना नोंदणी

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन म्हणून जिल्हा परिषदेकडून देण्यात येणारे अनुदान अडचणीत आले आहे.

आंतरजातीय विवाह योजनेत अनागोंदी : ३४.५० लाखांचा खर्च लेखापरीक्षणात अमान्य रूपेश खैरी । लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहन म्हणून जिल्हा परिषदेकडून देण्यात येणारे अनुदान अडचणीत आले आहे. समाजकल्याण विभागाच्यावतीने ६९ लाभार्थ्यांना ३४ लाख ५० रुपये वाटप केले आहे. मात्र हे अनुदान मंजूर करताना आलेल्या अर्जाची संबंधीत विभागाच्यावतीने कुठलीही तपासणी केली नाही शिवाय या अर्जाच्या कुठे नोंदीही नसल्याचे लेखापरीक्षणात उघड झाले आहे. यामुळे या अनुदानाच्या खर्चाला घोळाचा गंध येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेचा लाभ कोणत्याही एका लाभार्थ्यांकडून दोन वेळा घेण्यात येवू नये याकरिता त्याने सादर केलेल्या प्रमाणपत्रावर रबरी शिक्का मारण्याचे आदेश आहेत. असे असताना लाभ देण्यात आलेल्या कोणत्याही लाभार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रावर तसा शिक्का मारण्यात आला नसल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे येथे एकाच प्रमाणपत्रावर किती जोडप्यांना लाभ देण्यात आला असावा याचा अंदाज बांधने अवघड होत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून या विभागात चांगलाच आर्थिक घोळ झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्या अर्जावर अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्या अर्जासोबत आवश्यक असलेला नमुना ‘क’ कोणत्याही अर्जासोबत नसल्याचे दिसून आले आहे. तसेच योजनेचा लाभ घेण्याकरिता अर्ज करण्याचा कालावधी एप्रिल ते सप्टेंबर असा असताना या काळात अर्ज सादर करण्यात आले नसल्याचे दिसून आले. जे अर्ज मंजूर करण्यात आले ते या काळाच्या नंतरच करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. हा सर्व घोळ लेखापरीक्षणातून समोर आला असून याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. असे असताना विभागाच्यावतीने हा प्रकार नित्याचाच असून घेतलेले आक्षेप पूर्ण करण्याची संधी विभागाला मिळत असल्याने संबंधीत विभाग या बाबत गंभीर नसल्याचे दिसत आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या सायकल वाटपातही अनियमितता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के अनुदानावर सायकल वाटपाचा कार्यक्रम समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येतो. या कार्यक्रमालाही अनियमिततेची किनार असल्याचे दिसून आले आहे. येथे वेळापत्रकाचे पालन करण्यात आले नसल्याचे दिसून आले आहे. नियमानुसार ज्या कालावधीत सायकलंीची खरेदी व्हायला पाहिजे त्या काळात ती झाली नाही. शिवाय खरेदी करताना पुरवठादाराकडून आयकर विभागाचे प्रमाणपत्र घेण्यात आले नसल्याचे दिसून आले आहे. लाभार्थ्यांची निवड १ मे पर्यंत करावयाची असताना तसे झाले नाही. असे असताना वर्धेतील जैन ट्रेडर्स नामक व्यावसायिकाकडून ४८९ सायकली घेण्यात आल्या आहेत. या सर्व व्यवहारात अनागोंदी दिसत असल्याने १७ लाख ६१ हजार १३० रुपयांचा खर्चावर आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या फंडातून राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचे आॅडीट दर वर्षालाच होते. या काही नवीन नाही. लेखापरीक्षणात येणाऱ्या त्रुट्या या कुठल्या गोंधळामुळे नाही. असलेल्या त्रुट्या या गंभीर नाहीत. त्या कालांतराने दुरूस्त करण्याची संधी मिळते. यात असलेल्या त्रुट्या पूर्ण करण्यात येईल. - अविनाश रामटेके, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा. लेखापरिक्षणात पितळ उघडेसमाजातील मागासवर्गीयांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याकरिता शासनाच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी समाजकल्याण विभागाकडे देण्यात आली आहे. या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याकरिता हा विभाग गंभीर नसल्याचे दिसून आले आहे. वैयक्तीक लाभाच्या योजना राबविताना विभागाकडून करण्यात आलेल्या अनागोंदीचे पितळ लेखापरीक्षण अहवालातून उघडे पडले आहे. हा अहवाल ‘लोकमत’च्या हाती आला असून या विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या सर्वच योजनात मोठ्या प्रमाणात घोळ असल्याचे दिसून आले आहे.