हिंगणघाट : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून राजकीय समानतेसोबत सामाजिक समानतेचे अधिकार दिलेले आहेत. घटनेतील कलमानुसार सामाजिक आणि आर्थिक समानता निर्माण करण्यासाठी न्यायालयांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.
हिंगणघाट येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय परिसरात ३० कोटी ३० लाख रुपये खर्च करून सर्व सुविधायुक्त बांधण्यात येणाऱ्या हिंगणघाट जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या भूमिपूजन व कोनशीला सोहळ्यादरम्यान ते बोलत होते.यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन वा. सांबरे, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती तथा वर्ध्याच्या पालक न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय भारुका, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे अध्यक्ष तथा पालक सदस्य ॲड. पारिजात पांडे, ॲड. आशिष देशमुख, आसिफ कुरेशी, अनिल गोवरदिपे, मोतीसिंग मोहता, हिंगणघाट वकील संघाचे अध्यक्ष राजेश बोंडे आदी उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती गवई पुढे म्हणाले की, महात्मा गांधी व विनोबा भावे यांची कर्मभूमी असलेल्या वर्धा जिल्ह्यातील या हिंगणघाट येथील नव्याने उत्कृष्ट अशा बांधण्यात येणाऱ्या जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीतून सर्वसामान्यांना व पिढ्यानपिढ्या वंचित राहिलेल्या घटकांना न्याय देण्याचे काम न्यायालयातून व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कमीत कमी खर्चामध्ये कमीत कमी वेळात कसा न्याय देता येईल, याकडे लक्ष द्यावे, असे न्यायमूर्ती गवई यांनी सांगितले.न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांनी सांस्कृतिक व औद्योगिक क्षेत्राचा वारसा लाभलेल्या हिंगणघाट येथील न्यायालयातून सर्वसामान्यांना न्याय देण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे शासन सर्वसामान्यांना देत असलेल्या सुविधांचा पूर्ण वापर होण्यासाठी न्यायालयांनी आपले कर्तव्य पार पाडावे, असे सांगितले.
नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या न्यायालयाच्या इमारतीतून काम करताना वकिलांनी आपल्या ज्येष्ठ विधिज्ञाचा आदर सन्मान राखावा व नवीन इमारतीची प्रतिमा उंचवावी, असे न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर म्हणाल्या. भौगोलिकदृष्ट्या महाराष्ट्राचा केंद्रबिंदू असलेल्या हिंगणघाट येथे नव्याने होणाऱ्या जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या इमारतीतून सामाजिक व सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचे काम करावे, असे न्यायाधीश संजय भारुका यांनी सांगितले.यावेळी न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी नवीन इमारत बांधण्यात येणाऱ्या जागेवर कुदळ मारून भूमिपूजन केले. प्रास्ताविक राजेश बोंडे यांनी केले. यावेळी विविध न्यायमूर्तींचा सत्कार करण्यात आला. सोहळ्याला नागपूर, वर्धा, अकोला येथील न्यायाधीश, बार कौन्सिल संघटनेचे पदाधिकारी, न्यायाधीश, वकील मंडळींची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.