माध्यमिकच्या ४४ प्रकरणांवर शिक्षण आयुक्तांचा आक्षेप

माध्यमिक शाळेच्या शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेकरिता वर्धेत झालेल्या शिबिरातून एकूण ५२ शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता

वर्धा : माध्यमिक शाळेच्या शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेकरिता वर्धेत झालेल्या शिबिरातून एकूण ५२ शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देण्यात आली. यापैकी ४४ प्रकरणांवर शिक्षण आयुक्तांनी आक्षेप घेतला आहे. या मान्यतेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर १ कोटी ९५ लाख रुपयांचा भुर्दंड बसत असल्याचे म्हटले आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आलेल्या या वैयक्तिक मान्यतेमुळे येथे मोठ्या प्रमाणात व्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.जिल्हा परिषदेत झालेल्या शिबिरातून वैयक्तिक मान्यता शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिली. असे असताना येथे शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने उपशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नावे नोटीस पाठविला. यात आपला कुठलाही संबंध नाही, असे म्हणत त्यांनी आलेला नोटीस पत्रासह परत पाठविला. यामुळे या प्रकरणांच्या चौकशीवरच प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रकरणात शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ झाल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचा उल्लेख आहे. असेच पत्र येथे कार्यरत असलेल्या सोमकुवर यांना आले असून त्यांना उपशिक्षणाधिकारी या नावाने ते मिळाले आहे.राज्यात राज्यात आॅक्टोबर २०११ या काळात विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आल्याने अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाल्याशिवाय नवी कर्मचारी भरती करण्यात येणार नाही असे आदेश होते. असे असताना अनेक शिक्षण संस्थांकडून कर्मचारी शिक्षक भरती होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. दरम्यान गणित, इंग्रजी व विज्ञान विषय शिक्षकांनी रिक्त पदे भरण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आले. ही भरती निर्देशातील अटींच्या अधीन राहून करावायाची होती. असे असताना या नियमांना डावलून अनियमित रित्या मान्यता देण्यात आल्याच्या अनेक तक्रारी प्रमाणात प्राप्त झाल्या होत्या. यावरून ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे. शासनाच्या तिजोरीवर १.९५ कोटींचा भुर्दंड ४शासनाचे निर्देश झुगारात वर्धेत एकूण ४४ प्रकरणांना मान्यता देण्यात आल्याचा ठपका शिक्षण आयुक्तांनी ठेवला आहे. या प्रकरणात अनियमितता आढळून आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या मान्यतेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर १ कोटी ९५ लाख रुपयांचा भुर्दंड पडत आहे. ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणार असल्याचेही आदेशात म्हटले आहे. उपशिक्षणाधिकाऱ्यांनी नोटीस परत पाठविला ४वैयक्तीक मान्यता देण्याचे अधिकारी शिक्षणाधिकाऱ्यांना आहेत. असे असताना वर्धा जिल्हा परिषदेत उपशिक्षणाधिकाऱ्यांना ते पत्र आले. यामुळे त्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली. यात कुठलाही संबंध नसताना कोणीतरी आपल्या या प्रकारात गोवत असल्याचा आरोप करीत त्यांनी सदर नोटीस आयुक्तालयात परत पाठविला आहे. यामुळे या प्रस्तावावर होणाऱ्या चौकशीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. शासनाकडून वर्धेत देण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर आक्षेप घेतला आहे. तसा नोटीस प्राप्त झाला आहे. परंतु सदर नोटीस शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नावे येणे अपेक्षित होते. त्या काळात शिक्षणाधिकारी संजय डोर्लीकर होते. मी उपशिक्षणाधिकारी होतो. यामुळे या प्रकरणाशी माझा कुठलाही संबंध नाही. म्हणून सदर नोटीस परत पाठविला आहे. - अशोक लांजेवार, उपशिक्षणाधिकारी, (तत्कालीन) माध्यमिक, जि.प. वर्धा