खासगी शाळांसाठी शुल्क नियंत्रण कायदा

खासगी शिक्षण क्षेत्रातील अनियंयंत्रित शुल्क वाढीला आळा बसविण्याकरिता राज्य शासनाने शुल्क नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१४-१५ च्या नवीन शैक्षणिक

आर्वी : खासगी शिक्षण क्षेत्रातील अनियंयंत्रित शुल्क वाढीला आळा बसविण्याकरिता राज्य शासनाने शुल्क नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१४-१५ च्या नवीन शैक्षणिक सत्रापासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. खासगी शाळांतील शुल्क नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी नव्या शैक्षणिक सत्रापासून होणार आहे. या नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तो लागू होण्यापूर्वीच शुल्कवाढी प्रस्ताव ठेवावा लागणार आहे. ही शुल्कवाढ अवैध ठरल्यास शाळा व्यवस्थापनाला पाच लाखांचा दंड तसेच तुरूंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. सध्या सर्वत्र खासगी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मनमानी शुल्क आकारून पालकांची अािर्थक लुट सुरू आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने २३ मार्च २०१४ रोजी हा अनियंत्रित शुल्क वाढ कायदा संमत केला. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समिती, शुल्क नियंत्रण समिती या दोघांवर सोपविण्यात आली आहे.(तालुका प्रतिनिधी)