नियोजनशून्यतेमुळे दिव्यांगांची फटफजिती

येथील ग्रामीण रुग्णालयात शासनातर्फे दिव्यांग तपासणी व स्मार्ट कार्ड नोंदणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.

कारंजा येथील शासकीय दिव्यांग तपासणी व स्मार्ट कार्ड नोंदणी शिबिर लोकमत न्यूज नेटवर्क कांरजा (घाडगे) : येथील ग्रामीण रुग्णालयात शासनातर्फे दिव्यांग तपासणी व स्मार्ट कार्ड नोंदणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरामध्ये नियोजनाच्या अभावामुळे शनिवारी येथे आलेल्या अपंगांची फटफजिती झाली. या नियोजनशून्यतेमुळे अनेक दिव्यांगानी शिबिराचा लाभ न घेता घराची वाट धरली. दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता शासनाला अनेक योजना राबवयाच्या आहेत. योजनांसाठी लाभार्थी निवडणे सोपे जावे म्हणून प्रत्येक दिव्यांगाची फेर तपासणी करून अपंगत्त्वाचे प्रमाण ठरविणे आणि त्यासाठी लागणारे सर्व कागदपत्रे आधार कार्ड, प्राप्त करून घेत स्मार्ट कार्ड नोंदणी करणे हा या शिबिर आयोजनाचा उद्देश होता. दिव्यांगाचे प्रमाण ठरविण्यासाठी तज्ज्ञ चमू आलेली होती; पण कोणत्या प्रकारच्या अपंगांनी तपासणीसाठी व कागदपत्रे देण्यासाठी कोणत्या काउंटरवर जावे याबाबतचे कुठलेही नियोजन नव्हते. शिबिराचा लाभ घेण्याकरिता जवळपास ६०० अपगांनी धाव घेतली. रुग्णालयात तोबा गर्दी झाली होती. अनेक अंध व अपंग, कर्णबधीर इकडून-तिकडे धावत होते; पण त्यांना काय करावे, हे सूचन नव्हते. त्यांना मार्ग दाखविण्यासाठी स्वयंसेवकही नेमण्यात आले नव्हते. लहान मुले, वृद्ध व्यक्ती मंडप नसल्यामुळे उन्हात केविलवाण्या अवस्थेत बसलेली दिसून आली. अनेक दिव्यांगांनी प्रत्यक्ष भेटीत सांगितले की, आम्हाला या शिबिराबद्दलची सूचना अगदी वेळेवर देण्यात आली. केवळ एकाच दिवशीचे शिबिर असल्यामुळे आम्हाला आजच कसेबसे यावे लागले. शिबिराला आलो नाही तर शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही, म्हणून सर्वांनी आज गर्दी केली. ४० टक्के पेक्षा कमी अपंग असणाऱ्याला स्मार्ट कार्ड मिळणार नसल्याचेही सांगण्यात आले. वेगवेगळ्या दिव्यांगाच्या तपासणीसाठी पुरेशा जागेत वेगवेगळे तपासणी काऊंटर लावायला पाहिजे होते. पिण्याच्या पाण्याची व अल्पोपहाराची व्यवस्था अपुरी होती. त्यामुळे कूपण व अल्पोपहार मिळवितानाही अक्षरश: झुंबड उडाली. किमान दिव्यांगांच्या शिबिराचे तरी शासनाने काटेकोरपणे नियोजन करावे, वेळेचे बंधन पाळावे, अपंगांची फटफजिती करू नये, त्यांना सन्मानाची वागणूक द्यावी, अशी अपेक्षा येथे आलेल्या शिबिरार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे. याकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देत कार्यवाही गरजेची झाली आहे.