ड्रोनने होणार नुकसानीचे सर्वेक्षण

व्याघ्र प्रकल्पातील वन्यप्राणी लगतच्या गावातील शेतकऱ्यांच्या जनावरांवर हल्ले करतात. यामध्ये अनेकदा जनावरांचा मृत्यू होतो. अशावेळी नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत वाढ करण्यात येईल.

ठळक मुद्देसुधीर मुनगंटीवार : बोर व्याघ्र प्रकल्पातील गावांच्या पुनर्वसनासाठी बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : व्याघ्र प्रकल्पातील वन्यप्राणी लगतच्या गावातील शेतकऱ्यांच्या जनावरांवर हल्ले करतात. यामध्ये अनेकदा जनावरांचा मृत्यू होतो. अशावेळी नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत वाढ करण्यात येईल. सध्या जनावरांच्या मृत्यूसाठी देण्यात येणारी मदत ही २५ हजार रुपये असून ती ४० हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवावा अशा सूचना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्यात .बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोन मध्ये येणाऱ्या ५४ गावांच्या पुनर्वसनासाठी गुरूवारी वनभवन येथे घेण्यात आलेल्या बैठकीत ना. मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी खा. रामदास तडस, आ. पंकज भोयर, वनविभागाचे सचिव विकास खारगे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यू. के. अग्रवाल, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा, अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये, नागपूरचे मुख्य वनसंरक्षक संजीव गौड, पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचे वनसंरक्षक रविकिरण गोवेकर, वर्धेचे उपवनसंरक्षक सुनील शर्मा, नागपूरचे उपवनसंरक्षक मल्लिकार्जुन, माजी आ. दादाराव केचे उपस्थित होते.बोर व्याघ्र प्रकल्पामधील बफर झोनमध्ये वर्धा व नागपूर जिल्ह्यातील ५४ गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये माणूस आणि जनावरांवर वन्यप्राण्यांचे सातत्याने हल्ले होतात. शेतीचे नुकसान होत असल्यामुळे या गावांचे पुर्नवसन करण्याची मागणी वर्धा जिल्ह्यातील गावकऱ्यांनी केली होती. याबाबत पुनर्वसनाचा निर्णय घेण्यासाठी वनविभागाकडून प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. यामध्ये वन विभागाने ५४ गावांच्या पुनर्वसनासाठी ५ हजार ४०० कोटींचा प्रस्ताव तयार केला. याबाबत खासदार रामदास तडस यांनी केंद्र शासनाकडे हा प्रस्ताव पाठवून त्यासाठी पाठपुरावा करावा आणि निधी मंजूर करून घ्यावा,अशी सूचना ना.मुनगंटीवार यांनी केली.दरम्यान हा प्रस्ताव मान्य होईपर्यंत राज्य शासन गावकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना करेल अशी हमी वनमंत्र्यांनी यावेळी दिली. यासाठी त्यांनी अधिकाऱ्यांना जनावरांच्या मृत्यूसाठी देण्यात येणाऱ्या मदतीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्यात. तसेच वन्यप्राण्यांपासून सुरक्षेसाठी वनालगतच्या गावांना चांगल्या प्रतीचे कुंपण देण्यात येईल. वन्य प्राण्यांमुळे शेतीच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण यापुढे ड्रोन कॅमेराने करण्यात येईल. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमधून ड्रोन खरेदी करण्यासाठी मान्यता देण्यात येईल. बफर झोन मधील अनेक गावांची शेती शेतकरी प्राण्याच्या भीतीमुळे पडीत ठेवतात अशी माहिती गावकऱ्यांनी सांगितल्यावर उपवनसंरक्षक यांनी दोन महिन्यानंतर या गावांचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करावा. जमीन पडीत राहणे ही गंभीर बाब असून अशी परिस्थिती राज्यातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पात असेल तर राज्यासाठी नवीन धोरण तयार करावे लागेल असेही ते यावेळी म्हणाले. यावेळी येणीदोडका, मरकसुर, मेठ, सिंदीविहिर, उंबरीविहिर, गरमसुर, माळेगाव ठेका, सुसुंद, बोरगाव गोंडीचे गावकरी उपस्थित होते.नागरिकांच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांकवनविभागाचे अधिकारी गावकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेत नसतील तर त्यांच्यासाठी एक टोल फ्री क्रमांक देण्यात येईल. या टोल फ्री क्रमांकावर आलेल्या तक्रारींची नोंद थेट मंत्रालयात घेण्यात येईल आणि त्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच या गावातील नागरिकांना शासन निर्णयाची माहिती होण्यासाठी वनविभागाच्या शासन निर्णयाचे पुस्तक तयार करून सर्व गावांना द्यावे असेही त्यांनी याप्रसंगी सुचविले.