रोहयोच्या विहिरींचे अनुदान अप्राप्तच

रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींचा लाभ देण्यात आला; पण यातील जाचक अटी शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकणाऱ्या ठरत आहेत.

शेतकरी झाले कर्जबाजारी : मोजमाप, मूल्यांकन झाल्यानंतरही पुढील प्रक्रिया थंडचवर्धा : रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींचा लाभ देण्यात आला; पण यातील जाचक अटी शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकणाऱ्या ठरत आहेत. विहिरींचे खोदकाम पूर्ण झाल्यानंतरही अनुदान मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. वायगाव आणि सिरसगाव येथील शेतकऱ्यांनाही प्रत्येकी तब्बल दीड ते दोन लाख रुपयांचा फटका बसला. या प्रकरणांकडे लक्ष देत त्वरित अनुदान अदा करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांसह अ.भा. बापू युवा संघटनने केली आहे.वायगाव येथील पुरूषोत्तम पंजाब हेलुंडे, नंदा राजू सुपारे व संदीप ज्ञानेश्वर सुपारे या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना रोहयोच्या विहिरींचा लाभ देण्यात आला. यासाठी ग्रा.पं. वायगावने ३० मार्च २०१२ व सिरसगाव ग्रा.पं. ने १४ फेब्रुवारी २०१२ रोजी वैयक्तिक सिंचन विहीर मंजूर केली. त्याची प्राकलन किंमत १ लाख ८९ हजार ९२० रुपये आहे. बांधकाम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. यावरून तीनही शेतकऱ्यांनी ग्रा.पं. सचिव व संबंधित अभियंत्यांना माहिती दिली. पाहणी करून विहिरींच्या जागेची आखणी करून देण्यात आली. सचिव व अभियंत्याने कामास सुरूवात करण्यास सांगितले. नेमून दिलेल्या रोहयोच्या मजुरांकडून खोदकाम करून घेण्यात आले. यानंतर सचिव व अभियंत्यांची वारंवार भेट घेतल्यानंतर मोजमाप व पाहणी करण्यात आली.वायगाव येथील तीनही शेतकऱ्यांनी रोहयोतील मजुरांकडून ४० फुट विहिरीचे खोदकाम करून घेतले. यानंतर मजुरांचे पैसे देण्याकरिता अनुदानाची मागणी केली असता टाळाटाळ करण्यात आली. खोदलेली विहीर खचू नये म्हणून शेतकऱ्यांनी सावकार, बँकेकडून कर्ज घेतले व नातलगांकडून उधार घेऊन विहिरीचे बांधकाम केले; पण अद्यापही या शेतकऱ्यांना विहिरीचे अनुदान देण्यात आलेले नाही. विहिरीचे काम सुरू असताना सचिव व सर्व अधिकाऱ्यांची भेट घेतली; पण कुणीही दखल घेतली नाही. यामुळे तीनही शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदान मिळाले नाही. याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली; पण तेथेही न्याय मिळाला नाही. २०१२ मध्ये मंजुरी मिळालेल्या विहिरीचे अनुदान २०१५ हे वर्षे अर्धे संपल्यानंतरही मिळू नये, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. शासनाकडून शेतकऱ्यांना सिंचन व्हावे म्हणून पूर्वी विहिरीसाठी एक लाखाचे अनुदान मिळत होते. सध्या हे अनुदान दोन लाख ५० हजारांवर गेले; पण यातील जाचक अटींमुळे शेतकरीच आर्थिक संकटात सापडत असल्याचे चित्र आहे. शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी विहिरींचे बांधकाम केले; पण अनुदानच न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी व्हावे लागले आहे. याबाबत पाठपुरावा, तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. संबधित अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देत शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवून द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांसह अ.भा. बापू युवा संघटनचे सुरेश पट्टेवार यांनी ककेली आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी, ग्रामविकास मंत्र्यांसह मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन सादर केले आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)