गुणवत्तेसाठी ‘ग्रेडेशन’ पद्धती नकोच

विद्यार्थ्यांमध्ये होत असलेली जीवघेणी स्पर्धा थांबविण्यासाठी शासनाने ‘ग्रेडेशन’ पद्धती अंमलात आणली.

मंथन : पालकांनी सजग होण्याची गरज - मुख्याध्यापकांचा सूर वर्धा : विद्यार्थ्यांमध्ये होत असलेली जीवघेणी स्पर्धा थांबविण्यासाठी शासनाने ‘ग्रेडेशन’ पद्धती अंमलात आणली. पण आता मुलांमध्ये कमी आणि पालकांमध्येच स्पर्धा व्हायला लागली आहे. आठवीपर्यंत नापास करू नका असे शासनाचे धोरण असल्याने त्यांची खरी गुणवत्ता कळायला मार्गच नाही. दहावीत विद्यार्थ्यांचा भ्रमाचा भोपळा अचानक फुटतो. पालक आपला मुलगा इतका मागे अचानक कसा आला असा कांगावा करीत शिक्षकांवरच दोषारोपण करतात. त्यामुळे खरी गुणवत्ता कळण्यासाठी मार्क पद्धती आणि त्यातही पहिलीपासून परीक्षाच हवी असा सूर शुक्रवारी शहरातील नामांकित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी लोकमतने आयोजित केलेल्या परिचर्चेत काढला. या मोकळ्या चर्चेत मुख्याध्यापक म्हणाले, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविणे हा शिक्षकांचा मूळ हेतू आहे. पण आताच्या पद्धतीत शिक्षक व मुख्याध्यापकांना शासनाने कारकून बनावून टाकले आहे. त्यांचा जास्तीत जास्त वेळ हा लिखाणकामात जातो. केंद्रप्रमुख तर केवळ पोस्टमन झाले आहेत. शाळेला व्यवस्थित भेट द्यायलाही शिक्षणाधिकारी यांना वेळ मिळत नाही. अनेक शाळांमध्ये तर मुख्याध्यापक व शिक्षकांचा अर्धा वेळ तर मुलांच्या पोषण आहारातच जातो. त्यामुळे कार्यालयीन कामे करणारी स्वतंत्र यंत्रणा असावी, असा सूरही निघाला. शिक्षक विद्यार्थ्याला बोलू शकत नाही. एखाद्या विद्यार्थ्याला शाळेच्या आवारात काही लागले किंवा आपसातल्या भांडणात काही झाल्यास पालक शिक्षकांना धारेवर तर धरतातच, पण पैसेही मागत असल्याचे अनुभव यावेळी मुख्याध्यापकांनी सांगितले. शिक्षणव्यवस्थेविषयी विचारवंतांकडून उपाययोजना मागवाव्यात, शिक्षण विभागातील गोंधळ कमी करण्यासाठी प्रयत्न व्हावे आदी उपाय मुख्याध्यापकांनी सुचविले. विशेष म्हणजे पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यात संवाद व्हावा, असे मत मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केले.(शहर प्रतिनिधी)