जिल्हाकचेरी आंदोलनांनी गजबजली

क्रांतीदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालय आंदोलनांनी चांगलेच गजबजले. मंगळवारी येथे एक नाही तर चार संघटनांनी आंदोलन पुकारले ....

क्रांतीदिनी विविध संघटना रस्त्यावर : अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे जेलभरो; आदिवासींचे ढोल-डफ आंदोलन वर्धा : क्रांतीदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालय आंदोलनांनी चांगलेच गजबजले. मंगळवारी येथे एक नाही तर चार संघटनांनी आंदोलन पुकारले तर पाचवे आंदोलन अंगणवाडी सेविकांनी त्यांच्या मागण्यांकरिता बजाज चौकात जेलभरो केला. यावेळी विविध संघटनांनी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना सादर करून ते शासनाकडे पाठविण्याची मागणी केली. या आंदोलनांमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात नागरिकांची एकच गर्दी दिसत होती. हा परीसर प्रत्येकांचे लक्ष वेधून घेत होता. विशेष म्हणजे, आदिवासी गोवारी जमात संघटनेच्यावतीने करण्यात आलेल्या ढोल-डफ आंदोलनाने नागरिकांना आकर्षित केले. याच वेळी सुरू असलेल्या सीटूच्या व गाव बचाव संघर्ष समितीच्या आंदोलकांकडून होत असलेल्या घोषणांमुळे परिसर दणाणला होता. यावेळी कोणतीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून पोलिसांचाही चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. वर्धेतील ठाकरे मार्केट परिसरातून आयटकच्या बॅनरखाली केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध नोंदविण्याकरिता आशा, गटप्रवर्तक, अंगणवाडी सेवविका, शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांनी मोर्चा काढला. हा मोर्चा मुख्य मार्गाने बजाज चौक येथे गेला असता यात सहभागी महिलांना जेलभरो करण्यात आला. आंदोलनादरम्यान काही काळाकरिता वाहतुकीचा खोळंबा झाल्याचे दिसून आले आहे. प्रलंबित मागण्याबाबत मुंबई मंत्रालयात चार बैठका झाल्यात. या बैठकीत आशा व गटप्रवर्तकांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन देण्याचे मान्य केले. यवतमाळ औद्योगिक न्यायालय निर्णयानुसार अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना केंद्र व राज्य मिळून एकत्रित पाच हजार रुपये मानधन लागू करण्याचे आश्वासन दिले नसल्याने हे आंदोलन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आशा गटप्रवर्तकांच्या मागण्या आशा व गटप्रवर्तकांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे एनआरएचएम मॅन्युअल आणि पीआयपीमध्ये केलेल्या शिफारशीनुसार आशांना १७,२०० तर गटप्रवर्तकांना २५ हजार रुपये एकत्रित वेतन देण्यात यावे. आशा व गटप्रवर्तक यांच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे शासन, जि.प. सेवेत रिक्त पदावर सामावून घ्या. आश्वासनाप्रमाणे शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना ५ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे. २० जुलै २०१६ रोजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना ५ हजार देण्याचे आश्वासन पूर्ण करा. शालेय पोषण आहार कामगारांना दरमहा मानधन मिळेल याची व्यवस्था करण्यात यावी. शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा तसेच जनश्री विमा योजनेचे अंतर्गत लाभ देण्यात यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या. गाव बचाव संघर्ष समितीचे आंदोलन गाव बचाव संघर्ष समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकरिता आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात शासनाकडून शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करीत शासनाने शेतकऱ्यांशी खेळ करून नये गावात येत त्यांच्या हक्कांवर ताबा मिळवू नये, या मागणीकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंंदोलन करण्यात आले.