आठ वर्षानंतर साहित्याचे वितरण

जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत १०० टक्के अनुदानावर लाभार्थ्याला द्यावयाच्या साहित्याचे तब्बल आठ वर्षांनंतर वितरण रातोरात समुद्रपूर पंचायत समितीअंतर्गत करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

ठळक मुद्देसमुद्रपूर पं.स.चा प्रताप : समाज कल्याण विभागाची १०० टक्के अनुदानावर लाभाची योजना

सुधीर खडसे।लोकमत न्यूज नेटवर्कसमुद्रपूर : जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत १०० टक्के अनुदानावर लाभार्थ्याला द्यावयाच्या साहित्याचे तब्बल आठ वर्षांनंतर वितरण रातोरात समुद्रपूर पंचायत समितीअंतर्गत करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. जे साहित्य वाटप करण्यात आले ते आठ वर्ष गोदामात पडून होते. त्याच्या स्थितीविषयी चर्चा या घटनेनंतर सुरू झाली आहे.सन २०१० ते २०१५ व सन २०१५-१६ या वर्षाचे साहित्य पंचायत समितीच्या गोदामात पडून होते. २००९-१० ते २०१८ पर्यंत शिल्लक साहित्य पडून होते. याबाबत लाभार्थ्यांसोबत पत्रव्यवहार करण्यात आला नाही. त्यामुळे हे साहित्य वाटप होवू शकले नाही. जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी समुद्रपूर पंचायत समितीच्या गोदामाची पाहणी केल्यावर आठ वर्षापासून साहित्य पडून असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. या साहित्यात २०१० पासून एचडीपी पाईप ३२ नग, टिनपत्रे २८ नग, इंजिन ३ नग, पिकोफॉल मशीन, आठ नग, सायकल ७६, ४४ ताळपत्रे, ३० शिवणयंत्र, १ मोटरपंप, १४ काटेरी तार यांचा समावेश होता अशी माहिती मिळाली आहे.त्यानंतर एप्रिल २०१८ मध्ये हे साहित्य वाटण्याबाबत मंजुरी देण्यात आली. परंतु विस्तार अधिकारी हेडाऊ यांनी ७ जुलै पर्यंत हे साहित्य वाटले नाही. सदर साहित्य ज्या वर्षीचे शिल्लक होते त्याच्या दुसºया वर्षी ते मंजुर यादीतील लाभार्थ्यांना वाटप करणे अनिवार्य आहे. परंतु तसे करण्यात आले नाही. पंचायतराज समिती जिल्ह्याच्या भेटीवर येणार असल्याने ताबडतोब या साहित्याची विल्हेवाट लावण्याच्या उद्देशाने मागील आठ वर्षापासून पडून असलेले व खराब झालेले साहित्य वाटप करण्यात आले. सात वर्ष लाभार्थ्यांना ताटकळत का ठेवण्यात आले हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. जे साहित्य लाभार्थ्यांना देण्यात आले त्यातील अनेक साहित्य खराब झालेल्या स्थितीत आहे. याची कुणकुण कुणालाही लागू नये म्हणून वाहन करून हे साहित्य लाभार्थींच्या घरी पोहचविण्यात आले, अशी माहिती लोकमतला मिळाली आहे.अधिकाऱ्यांवर कारवाई कोण करणार ?तब्बल आठ वर्ष मंजूर लाभार्थ्यांना साहित्याचे वितरण करण्यात आले नाही. केवळ शासकीय कारणे देत साहित्य वितरणास विलंब करण्यात आला. या संदर्भात दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी समुद्रपूर तालुक्यातील सामाजिक संघटनांनी केली आहे. पंचायत समितीच्या गोदामात आठ वर्ष साहित्य पडून असताना लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांना याची माहिती कशी नाही ?असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. एप्रिल महिन्यात साहित्य वाटण्यास परवानगी मिळाली असे सांगण्यात येत असले तरी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना साहित्य वाटपाचे अहवाल वेळोवेळी देण्यात येतात. समुद्रपूर पंचायत समितीतून हा अहवाल आला होता की नाही. ही बाबही या निमित्ताने पुढे आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत कार्यरत अधिकारीही या प्रकरणात गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.पंचायत समितीकडे लाभार्थी यादीला समाज कल्याण विभागाच्या बैठकीत मंजूर देण्यात आली. त्यानंतर हे साहित्य वाटप पंचायत समिती स्तरावर झाले.- रामटेके, समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धामागील कालखंडात कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजी पणामुळे साहित्य वाटप करण्यात आले नाही. त्या कालखंडात मी कार्यरत नसल्यामुळे नेमका काय प्रकार घडला हे सांगणे कठीण आहे.एस.एस. धोत्रे,गटविकास अधिकारी, पं.स., समुद्रपूरसन २०१०-११ पासून साहित्य जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाची मंजुरी घेतल्याशिवाय वाटप करता आले नाही. २६ एप्रिलला मंजुरी आल्यानंतर आपण ते वाटप केले.एस.के. हेडाऊविस्तार अधिकारी, पं.स. समुद्रपूर