खुबगाव ग्रामपंचायत बरखास्त करा

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ३९ (१)अन्वये तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमातील तरतूदी नुसार सदरचा ठराव रद्द बातल करून खुबगाव ग्रामपंचायत बरखास्त करण्यात यावी व भुखंड धारकाच्या भुखंडाच्या नोंदी ग्रामपंचायत अभिलेखात दर्ज करण्यात याव्यात....

ठळक मुद्देलोकप्रतिनिधी करतात अधिकाराचा दुरूपयोग

लोकमत न्यूज नेटवर्कआर्वी : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ३९ (१)अन्वये तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमातील तरतूदी नुसार सदरचा ठराव रद्द बातल करून खुबगाव ग्रामपंचायत बरखास्त करण्यात यावी व भुखंड धारकाच्या भुखंडाच्या नोंदी ग्रामपंचायत अभिलेखात दर्ज करण्यात याव्यात अशी मागणी माजी आमदार दादाराव केचे यांच्या नेतृत्वात भूखंडधारकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय गुल्हाने यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे. खुबगाव या ग्रामपंचायतचे कक्षेतील शेत सर्व्हे क्रमांक ११७ मध्ये लेआऊट पाडण्यात आले आहे. सदरचे लेआऊट मंजूरी करीता लागणारी नाहरकत प्रमाणपत्रे ग्रामपंचायत कार्यालयाने संबधित लेआऊट मालकाला वेळोवेळी पुरविले आहेत. ज्यामुळे सदरचे लेआऊट नगरविकास खात्याने तसेच महसूल विभागाने मंजूर केले परिणामी सदरचे लेआऊट मधील भुखंड लेआऊट मालकाने विक्री करीता खुले केले.सदर लेआऊट मधील भुखंड चितोडीया जमातीतील भटक्या लोकांनी निवासाकरीता भुखंड विकत घेतले. सदरचे भुखंड मुंबई मुद्रांक कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्य रकमेचा मुद्रांक शुल्क वापरून भारतीय नोंदणी अधिनियमातील तरतूदी नुसार सदर भुखंडाची रजिस्टर खरेदी केली ज्यामुळे सदरचे हस्तांतरण मालमत्ता हस्तांतरण कायद्यातील तरतुदी नुसार कायदेशीर आहे. असे असतांना खुबगाव ग्रामपंचायतचे सरपंच, उपसरपंच व सदस्य निवळ राजकीय मतांचा हिशोब करून भुखंड धारकांना त्यांच्या भुखंडाचा फेरफार ग्रामपंचायत अभिलेखात नोंदवून तशा करपावत्या द्यायला तयार नाही. उलट ग्रामपंचायतचे सभेत ठराव पारित करून सदरचे भुखंड लेआऊट रद्द करण्या संदर्भात शासनाला कळवू असा बेकायदेशीर ठराव पारित केला जातो. जेव्हा की महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदी नुसार असा ठराव पारित करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतला नाही. सदरचे निर्णयामुळे पिडीत होऊन चितोडीया जमातीतील भुखंड धारकांनी केचे यांची भेट घेतली. यावेळी जि.प.उपाध्यक्षा कांचन नांदुरकर मिलिंद हिवाळे माणिक मलिये भुखंड खरेदीधारक हजर होते.