रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीविनाच पदनिर्मिती

सहकारी बँकांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद असते; मात्र वर्धा नागरी सहकारी बँकेत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद निर्माण करण्यात आले़ असे करताना रिझर्व्ह बँकेची परवानगीही घेण्यात आली

प्रशांत हेलोंडे - वर्धासहकारी बँकांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद असते; मात्र वर्धा नागरी सहकारी बँकेत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद निर्माण करण्यात आले़ असे करताना रिझर्व्ह बँकेची परवानगीही घेण्यात आली नसल्याने बँक अडचणीत आली आहे़ याबाबत माहिती अधिकारांतर्गत माहिती देण्यासही टाळाटाळ केली जात असल्याचे समोर आले आहे़ वर्धा नागरी सहकारी बँकेच्या काही सभासदांनी बँकेत सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभाराबाबत सहकार आयुक्त, सहकार विभाग पुणे यांच्याकडे लेखी तक्रार केली़ या तक्रारीमध्ये अकारण लाखो रुपये कार्यालयाचे भाडे म्हणून अदा केले जात आहे़ यात हिंगणघाट आणि वर्धा शहरातील गांधीनगर परिसरातील शाखेचा उल्लेख करण्यात आला आहे़ शिवाय स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना चार वर्षांपासून नियुक्ती देत वेतनवाढ देण्यात आली आहे़ पदाला मान्यताच नसताना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात आला असून त्याला ५० हजार रुपये वेतन दिले जात आहे यासह अन्य बाबींचा उल्लेख करण्यात आला होता़ या तक्रारीची प्रत आरटीआय कार्यकर्ते ताराचंद चौबे यांनाही पाठविण्यात आल्याने त्यांनी बँकेतील या कारभाराची माहिती मिळावी म्हणून माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज सादर केला़ २ आॅगस्ट रोजी केलेल्या अर्जावर अद्यापही माहिती दिली नाही़ यामुळे चौबे यांनी २ सप्टेंबर रोजी जिल्हा उपनिबंधकांकडे सदर अर्ज केला़ यावरून उपनिबंधकांनी ४ सप्टेंबर रोजी वर्धा नागरी सहकारी बँकेला पत्र देत माहिती देण्याच्या सूचना केल्या आहेत़ असे असले तरी अद्यापही माहिती देण्यात आलेली नाही़ बँकेच्या सभासदांनी केलेल्या तक्रारीच्या प्रती सहकार मंत्री आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेलाही पाठविण्यात आल्या आहेत़ या संपूर्ण प्रकरणांची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणीही सभासदांनी केली आहे़