करंजी भोगेत आरक्षणाची मागणी

तालुक्यातील करंजी (भोगे)चे उपसरपंच सुनिल भोगे यांच्या पुढाकारातून येथे शेतकरी आरक्षणाची मागणी विशेष ग्रामसभेत करण्यात आली. सभेचे प्रास्ताविक नेरीचे सरपंच धनराज टुले यांनी केले.

ठळक मुद्देएकच मिशन शेतकरी आरक्षणाची सभा : शेकडो नागरिकांची उपस्थिती

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : तालुक्यातील करंजी (भोगे)चे उपसरपंच सुनिल भोगे यांच्या पुढाकारातून येथे शेतकरीआरक्षणाची मागणी विशेष ग्रामसभेत करण्यात आली. सभेचे प्रास्ताविक नेरीचे सरपंच धनराज टुले यांनी केले.यावेळी टुले म्हणाले कि, गांधी आश्रम सेवाग्राम येथून सुरू झालेल्या शेतकरीआरक्षणाच्या चळवळीला बळकटी देण्यासाठी अनेक ग्रामपंचायती सरसावल्या आहेत. ग्रामसभेतील ठरावांच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्र शासनाकडे शेतकरी आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. २१ लाखांच्यावर समर्थकांसह महाराष्ट्रातील अनेक कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, ग्राम पंचायती व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याविषयी ठराव पारित करून शासनाकडे पाठविले आहेत. अनेक सरपंच, पं.स. सदस्य, जि.प. सदस्य, आमदार, खासदार, मंत्री यांनी शेतकरी आरक्षणाचे प्रनेते शैलेश अग्रवाल यांच्या या संकल्पनेशी सहमती दर्शविली आहे. शेतकरी अभ्यासक बुधाजीराव मुळीक, विजय जावांधिया व आमदार बच्चू कडू यांनीही याविषयी जाहीर समर्थन केले आहे.जिल्ह्यातील आर्वी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार समिती, वाशिम जिल्ह्यातील मालेगांव बाजार समितीसह वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी, आष्टी, कारंजा, हिंगणघाट, समुद्रपूर, सिंदी, सेलू, वर्धा व देवळी तालुक्यातील २३२ ग्राम सभांसह अमरावती जिल्ह्यातील धामनगाव, चांदूर आदी ९ ग्रामसभांचे ठराव मुख्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविण्यात आले आहेत. यवतमाळची कन्हाळगाव व घोडदरा, वाशिमची गोवर्धन, जळगाव जिल्ह्यातील नगाव व अहिरे बुद्रक, नाशिक येथील सिन्नर, सांगलीची शिरसगाव व बीड जिल्ह्यातील ७ ग्राम सभांचे ठराव पारित करून शैलेश अग्रवाल यांच्या संकल्पनेतील शेतकरी आरक्षणावर लोकसभेत प्रस्ताव पारित करण्याच्या मागणीसह पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविण्यात आले आहेत. सरपंच नलू नेहारे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या या ग्रामसभेत शैलेश अग्रवाल विशेष आमंत्रित व मुख्य वक्ते होते. यावेळी बोलतांना अग्रवाल म्हणाले की, नेमकी शेतकरी आरक्षणाची संकल्पना म्हणजे शेतकऱ्यांच्या आश्वस्त रक्षणासाठी दीर्घकालीन विकासात्मक उपाय योजना सांगणारी आहे. जातीच्या आरक्षणापेक्षा वेगळी व ज्यांना जातीचे आरक्षण असेलही तरी ग्रामीण जीवन प्रणालीसाठी हे मातीचे आरक्षण आवश्यक आहे. शेतकरी आरक्षणाची संकल्पना सांगतांनी ते म्हणाले, शेतकºयांच्या उत्पन्न वाढीच्या व नफा वाढविण्याच्या दृष्टीकोणातून त्यांना वीज, बियाणे, खते व औषधी मोफत द्यावे. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत समान संधी देण्यासाठी उच्च शिक्षणात प्रवेशासंदर्भात आरक्षित करून संपूर्ण शिक्षण मोफत देण्यात यावे. पशुपालक व दुग्ध व्यवसायिकांचा नफा वाढविण्याच्या दृष्टीकोणातून मोफत पशुखाद्य व चारा द्यावा. दुधाची थेट उत्पादक ते ग्राहक व्यापार प्रणाली अस्तित्वात आणण्याच्या दृष्टीने ग्रामीण भागात दुग्ध पाकीट उत्पादक कंपन्यांच्या विक्रीवर प्रतिबंध घालून दुधाला ७० ते १०० रुपये प्रतिलीटर दर द्यावा. विमा कंपन्यांना लाभदायी पीक विमा पद्धती बंद करून या आरक्षणातच पीक उत्पन्न किमतीचे संरक्षण द्यावे, अशी संकल्पना असल्याचे त्यांनी सांगितले. या ग्रामसभेत अमोल भोगे, राहूल कडू, मनोहर दौड व ओमप्रकाश गुप्ता यांनी हा प्रस्ताव मांडला. ग्रा.पं. सदस्य सुरेश लोखंडे, शांता मडावी, अविनाश उईके, रुपाली सोयाम, अर्चना मून, रविराज घुमे, वैशाली घुमे यांनी अनुमोदन केले. बाबा दाते, विनोद महाजन, गजानन डंभारे, चंदू लाखे, आबाजी खडतकर आदीसह नागरिक उपस्थित होते.