मंत्री व नेत्यांचे वेतन ४० टक्के कमी करा

देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी कठोर निर्णय घेत आहात हे अभिनंदनीय असून एकीकडे डिझेल, पेट्रोल व रेल्वेचे भाडे वाढविले आहे. बटाटा, कांद्यांचे भाव कमी करण्याचा निर्णय घेतला.

विजय जावंधिया यांचे पंतप्रधान, गृहमंत्री व अर्थमंत्र्यांना पत्रवर्धा : देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी कठोर निर्णय घेत आहात हे अभिनंदनीय असून एकीकडे डिझेल, पेट्रोल व रेल्वेचे भाडे वाढविले आहे. बटाटा, कांद्यांचे भाव कमी करण्याचा निर्णय घेतला. तांदळाचे भाव नियंत्रित राहण्यासाठी शासकीय गोदामातून बाजारपेठत तांदूळ विकण्यासाठी निर्णय घेतला. साखर आयातीवर करवृद्धी केल्याने साखर महाग झाली, या निर्णयाचे स्वागत आहे. पण मुद्रास्फिती नियंत्रणात ठेवायची असेल तर मंत्री व नेत्यांचे ४० टक्के वेतन कमी करणे गरजेचे आहे असे पत्र शेतकरी संघटनेचे नेते आणि कृषी अभ्यासक विजय जावंधिया यांंबी केंद्र शासनाला पाठविले आहे. या निर्णयामुळे केंद्र व राज्य सरकार टॅक्स कमी करेल व पेट्रोल व डिझेलचे भाव कमी होईल. याकरिता गंभीर्याने विचार यासाठी हे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना पाठविल्याचे विजय जावंधिया यांनी सांगितले. पत्रानुसार १९९०-९१ मध्ये देशाने जी आर्थिक नीती स्वीकारली त्याचे हे परिणाम आहे. ज्याला महागाई म्हणता येईल, त्याची ही व्याख्या होणे गरजेचे आहे. शिक्षण, आरोग्य व परिवहन महाग होत आहे. सर्वांच्या वेतनात वृद्धी होत आहे. पेट्रोल, डिझेलवर टॅक्स वाढत आहे. ऊर्जा महाग होत आहे. उत्पादन खर्चही वाढणार आहे, तेव्हा शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरात वृद्धी झाली नाही तर त्याची आमदनी कशी होईल? रुपया काही केल्या स्वस्त होत नाही. वाजपेयींच्या काळात महागाई नियंत्रणात होती, असे तुम्ही सांगता. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात फार मंदी होती. या देशाच्या आयातीवर ५० टक्के, तांदळाच्याा आयातीवर ८० टक्के, खाद्यतेलाच्याा आयातीवर ८५ टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता. कापसावर फक्त ५ टक्के आयातकर असल्याने आंध्रप्रदेशात १९९७ नंतर शेतकरी आत्महत्या वाढल्याचे पत्रात नमूद आहे. पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर गाव व शहराचे अंतर वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर कठोर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. जेव्हा शहराची सबसिडी कमी करण्याचा निर्णय घ्याल तेव्हा मुद्रास्फिती नियंत्रणात करण्यासाठी मंत्री व नेत्यांचे वेतन ४० टक्के कपात करण्याचा कठोर निर्णय घेण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, असे जावंधिया यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधानांना कळविले आहे.(शहर प्रतिनिधी)