सातबारा कोरा करुन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करा

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे राज्यातील शेतकरी दुष्काळ, नापिकी या संकटाचा सामना करीत आहे.

वर्धा : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे राज्यातील शेतकरी दुष्काळ, नापिकी या संकटाचा सामना करीत आहे. या परिस्थितीचा सामना करीत असलेल्या शेतकऱ्यांना यातून दिलासा देण्यासाठी सत्तेवर येण्यापूर्वी भाजपाने सातबारा कोरा करुन कर्जमुक्त करण्याचे सूतोवाच केले होते. मात्र सत्तेवर येऊन एक वर्षाचा कालावधी लोटला तरी शेतकरी कर्जमुक्त झाला नसल्याने याकडे लक्ष वेधण्यासाठी माजी आमदार राजू तिमांडे यांनी मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पत्र दिले आहे. अवकाळी पावसामुळे राज्यातील शेतकरी अंधकारमय स्थितीतून वाटचाल करीत आहे. दिवसेंदिवस यात भर पडत आहे. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशातील शेतकरी हा देशोधडीला चालला असून शेती हा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. ‘जय जवान जय किसान’ चा नारा देवुन ज्या देशातील शेतकऱ्यांनी हरितक्रांती पाहिली त्याच शेतकऱ्यावर आता आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे.सरकारच्या दुर्लक्षामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे. गत सरकारने ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. केंद्र व राज्य सरकारने याची पुनरावृत्ती करण्याची वेळ आली आहे, असे पत्रात नमुद केले आहे. राज्यात तीन वर्षापासून दुष्काळी स्थिती आहे, दुसरीकडे शेतमालाला उत्पादन खर्चानुसार भाव आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागते. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित शेतीमालाला भाव देवुन ५० टक्के नफा देण्याचे आश्वासन सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी दिले होते. मात्र शेतीमालाला भाव न देता शेतकऱ्यांची दिशाभुल केली जात आहे, असा अरोप करण्यात आला. शेतीमालाला भाव नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारीपणाकडे वाटचाल करीत आहे. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे हतबल झालेल्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याची आशा आहे. सरकारने परिस्थिती लक्षात घेऊन दिलासा देण्याची मागणी आहे.शासनाने रद्द केलेल्या कोळसा खाणीच्या लिलावामधून दोन लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारला मिळाले. याचा फायदा शेतकऱ्यांना देण्याची गरज आहे. देशातील शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहीत करुन कोळसा खाणी निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा या कोळसा खाणीच्या पैशावर अधिकार आहे. दुष्काळाचा सामना करीत असलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर करण्याच्याकरिता उपाययोजना करण्याची मागणी या पत्रातून मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांच्याकडे करण्यात आली आहे. याचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकडे यातून लक्ष वेधले आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)