राज्यातील शाळा बंद करण्याचा निर्णय रद्द करा

राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात अनेक सरकारी मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागील महिन्यात राज्यातील जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला आहे. ज्या शाळांना इमारती नाहीत आणि तेथील पटसंख्या कमी आहे, अशा शाळा बंद करून त्यांचे समायोजन शेजारच्या शाळेत केले जाईल. तसेच त्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाची जबाबदारी प्रशासन घेईल, असे प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय त्वरीत रद्द करावा, अशी मागणी स्टुडंट फेडरेशनच्यावतीने करण्यात आली.

ठळक मुद्देस्टुडंट फेडरेशनची मागणी : मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात अनेक सरकारी मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागील महिन्यात राज्यातील जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला आहे. ज्या शाळांना इमारती नाहीत आणि तेथील पटसंख्या कमी आहे, अशा शाळा बंद करून त्यांचे समायोजन शेजारच्या शाळेत केले जाईल. तसेच त्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाची जबाबदारी प्रशासन घेईल, असे प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय त्वरीत रद्द करावा, अशी मागणी स्टुडंट फेडरेशनच्यावतीने करण्यात आली.जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांना या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. त्यांच्या मार्फत हे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे. सन २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ या वयोगटातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. तसेच हे शिक्षण सक्तीचेही करण्यात आले आहे. पण, शासनाने आता शाळा बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने अनेकांच्या अडचणी वाढल्या आहे. शाळा बंद केल्यानंतर त्याचे समायोजन करणे शक्य आहे का? हा प्रश्न निर्माण होत आहे.कारण विशेषत: ग्रामीण भागात शाळा असलेल्या दोन गावामध्ये भौगोलिक अंतर जास्त आहे. एकीकडे सरकार खाजगी शाळांना परवानगी देत आहे. त्यामुळे पालकांच्या खिशाला चांगलाच चुना लागत आहे. खाजगीकरणाचे निर्णय घेवून सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत असल्याचे दिसत आहे. सरकारी मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचीत ठेवणारा आहे. तसेच बालभारतीने संख्यावाचन पध्दतीत केलेला बदलही अवास्तव आहे. सोपा करण्याच्या नावावर असे बदल करणे चूक आहे. यापासून विद्यार्थी, शिक्षक व पालक अनभिज्ञ आहेत. यातून बालभारतीला काय साध्य करायचे आहे. शाळांमध्ये अनेक मुलभूत सुविधांचा अभाव असतांना सरकार दुर्लक्ष करून असे निर्णय माथी मारण्याचे काम करीत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांच्याही अडचणी वाढल्याने असे निर्णय त्वरीत रद्द करण्याची मागणी स्टुडंन्टस् फेडरेशन आॅफ इंडियाच्यावतीने मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदन देताना फेडरेशनचे राज्य सचिव राहुल खंडाळकर, जिल्हा सचिव मोनाली मेश्राम, हिमांशु राऊत, प्रियंका मेश्राम, प्राची राऊत, प्रतिज्ञा राऊत, पल्लवी नैताम, अनुज येलुरे, विनोद अवथळे, प्रकाश भगत, लोकेश येवले आदी उपस्थित होते.