सिव्हरेज; सव्वाशे कोटीच्या विकासाला भगदाड

निधीचा पाऊस, योजनांची भरमार आणि विकास कामांचा सपाटा यात नियोजनाचा विसर पडल्याने शहरात आतापर्यंत झालेल्या जवळपास सव्वाशे कोटींचे रस्ते पोखरण्याची वेळ आली आहे.

ठळक मुद्देपालिका व बांधकाम विभागाची लगीनघाई : नियोजनाच्या अभावामुळे निधीचा चुराडा

आनंद इंगोले।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : निधीचा पाऊस, योजनांची भरमार आणि विकास कामांचा सपाटा यात नियोजनाचा विसर पडल्याने शहरात आतापर्यंत झालेल्या जवळपास सव्वाशे कोटींचे रस्ते पोखरण्याची वेळ आली आहे. शासनाच्या आदेशानंतरही पालिका आणि बांधकाम विभागाने आपली लगीनघाई सुरुच ठेवल्याने शासनाचा पर्यायाने नागरिकांच्या निधीचा चुराडा होण्याची शक्यता बळावली आहे.शहराच्या विकास कामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला आहे. जवळपास सव्वाशे कोटींच्या निधीतून शास्त्री चौक ते पँथर चौक, धुनिवाले मठ ते पावडे नर्सिंग होम, शिवाजी चौक ते जुनापाणी चौक, बजाज चौक ते गांधी पुतळा यासह शहरातील भागातही मोठ्या प्रमाणात सिमेटचे रस्ते बांधण्यात आले. याच दरम्यान पालिकेला अमृत योजनेंतर्गही मोठा निधी निर्माण झाला. त्यातूनच सिव्हरेज सिस्टीमच्या (मलनिस्सारण प्रकल्प) कामालाही सुरुवात करण्यात आली. १०१ कोटी २२ लाख रुपयाचा निधी या योजनेसाठी प्राप्त झाला असून यातून ९२ कोटी ८० लाख रुपयांतून सिव्हरेज सिस्टीम तर ८ कोटी ५ लाख रुपयाच्या निधीतून सिव्हरेज कंट्रोल सिस्टिम तयार करण्यात येणार आहे. शहारात दोन टप्प्यात हे काम होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात झाली आहे. विशेषत: अमृत योजनेंतर्गत सिव्हरेज सिस्टीमचे काम सुरु होणार असल्याची माहिती असतांनाही कोणतेही नियोजन न करता शहरात सिमेंटच्या रस्त्याचे सरळसोट काम उरकविले. आता तेच सिमेंटचे रस्ते फोडण्याचा कार्यक्रम सुरु झाला आहे. जर रस्तेच फोडायचे होते तर बांधकाम का केले? असा सवाल सर्वसामान्यांकडून विचारल्या जात आहे. नगरपालिका व बांधकाम विभागाच्या नियोजनशुन्यतेमुळे ही कोट्यवधीची उधळपट्टी सुरु असून याच विभागाकडून वसुल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.कोठून फोडणार हे रस्ते?सिव्हरेज सिस्टिमकरिता शहरातून वेगळी पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे. १६ मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त मीटरचा रोड असेल तर त्याच्या बाजुने पाईपलाईन टाकण्यात येईल. तर ९ मीटरपेक्षा कमी असलेले रोडच्या मध्यभागातून पाईपलाईन टाकण्याचे प्रावधान आहे. तसेच हे खोदकाम १ मीटर रुंद तर ८ मीटर खोल करायचे आहे. यानुसार विचार केला तर शहरात जे मोठे रोड करण्यात आले. ते १६ मीटरपेक्षा जास्त रुंदीचे असल्याने त्याच्या बाजुनेच खोदकाम करणे अपेक्षीत आहे; पण या सर्व रोडच्या बाजुने १ मीटरची जागा शिल्लक आहे काय? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या रस्त्यांची वाट लागणार, हे निश्चित.शहराच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, खासदार व आमदार यांच्या प्रयत्नाने अमृत योजना शहरात आली. या योजनेतून सिव्हरेज सिस्टीमसारखा प्रकल्प राबविल्या जात आहे. यामुळे शहरातील स्वच्छता आणि आरोग्य राखले जाईल. परिणामी स्मार्ट सिटी म्हणून ओळख होईल. त्यासाठी सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित आहे.- अतुल तराळे, नगराध्यक्ष, वर्धा.शासनाच्या आदेशानुसार शहरातील रस्ते बांधकामाला थांबा देणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे न करता ना हरकत प्रमाणपत्र देवून कामे पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे सिव्हरेज सिस्टीमसाठी आता कोट्यवधी रुपये खर्चुन बांधलेले रस्ते फोडावे लागणार आहे. ही निधीची उधळपट्टी असून याबाबत वारंवार अवगत केले. आता या संदर्भात येत्या सर्वसाधारण सभेत पाँईट आॅफ आॅर्डरद्वारे लक्ष वेधणार.- त्रिवेणी कुत्तरमारे, माजी नगराध्यक्ष, वर्धा.असा आहे सिव्हरेज प्रकल्पशहरातील सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी सिव्हरेज सिस्टीमचे काम सुरु करण्यात आले आहे. शहरात ही योजना दोन टप्प्यात राबविण्यात येणार आहे. शहारातील प्रत्येक भागातील सांडपाणी विशिष्ठ ठिकाणी गोळा करण्यासाठी वेगळी पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे. स्मशानभूमीच्या बाजुला जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारुण तेथे या सांडपाण्याला शुद्ध करुन ते पाणी शेती उपयोगासाठी किंंवा व्यवसायांना पुरविण्याचा विचार पालिकेकडून होत आहे.गुपचुप आटोपले भूमिपूजनया वर्ष दोन वर्षात बांधण्यात आलेल्या रस्त्यावरच आता पुन्हा जेसीबी लावण्याची वेळ आल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होण्याची शक्यता वाढली. त्यामुळे पालिकेने सिव्हरेज सिस्टीमच्या कामाचा कोणताही गाजावाजा न करता गुपचूप भूमीपुजन आटोपून कामाला सुरुवात केली. प्रभाग क्रमांक १, प्रभाग क्रमांक १८ व १९ मध्ये हे काम सुरु करण्यात आल्याची माहिती सांगण्यात आले.असा आहे शासनाचा आदेशनगर विकास विभागाने ११ मे २०१७ रोजी आदेश काढून राज्यात सुंवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान तसेच अमृत अभियानामधील पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण व रस्ते बांधकाम आदी कामे करताना निधीचा उपव्यय टाळावा. पाणी पुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्याचे बांधकाम करावे. बांधलेले रस्ते पुन्हा खोदावे लागणार नाही. याची दक्षता घ्यावी. मलनिस्सारण व पाणीपुरवठा ही कामे होईस्तोवर रस्ता बांधकामाची कामे हाती घेऊ नये, ती कामे पुढे ढकलावी. तसेच चालू असलेल्या रस्त्यांची कामे तात्काळ थांबवावी. ज्या ठिकाणी रस्ते बांधकामावरील निधी खर्च करण्याची मुदत संपत असले अशा निधीचा विनियोग करण्यासाठी मुदतवाढ घेण्यात यावी. जर या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली नाही तर याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त, महानगर पालिका, नगर परिषद यांची राहील, असे आदेशात नमुद असताना शहरात विकास कामाचा सपाटा लावण्यात आला आहे. शिवाय तोच विकास पोखरल्या जात आहे, हे विशेष.