न्यायालयाच्या आदेशाला प्रशासनाचा खो

शासकीय गोदामात काम करणाऱ्या मजुरांची नोंदणी माथाडी कामगार म्हणून करण्यात आली. या कायद्याप्रमाणे मजुरांना वेतन व त्यावर ३० टक्के लेव्ही जो काम सांगेल त्याची असते़ ...

वर्धा : शासकीय गोदामात काम करणाऱ्या मजुरांची नोंदणी माथाडी कामगार म्हणून करण्यात आली. या कायद्याप्रमाणे मजुरांना वेतन व त्यावर ३० टक्के लेव्ही जो काम सांगेल त्याची असते़ ही लेव्ही २००५ पासून मजुरांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने काढले आहे. तशा सूचनाही जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. असे असताना जिल्हा प्रशासनाद्वारे अद्याप कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. या निषेधात शासकीय गोदामात हमालीचे काम करणाऱ्या मजुरांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करीत निदर्शने केली. अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालयाने ४ जुलै २००८ ते १२ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत जवळपास डझनभर आदेश व परिपत्रक काढलेत. शासनाच्या उद्योग उर्जा व कामगार विभागाने याबाबत वेळोवेळी कळविले आहे; पण वर्धा जिल्हा पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी याची दखल घेतली नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाने माथाडी कायद्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. अन्न नागरी पुरवठा विभाग मंत्रालयाने ही बाब ६ आॅगस्ट २०११ रोजी निदर्शनात आणली होती. महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी अधिनियम १९६९ नुसार हमालीचे दर २ जानेवारी २०१२ रोजी ठरविले होते. पुरवठा अधिकाऱ्यांना लेखी कळविले होते. त्याचीही जिल्ह्यात अंमलबजावणी झाली नाही. न्यायालयाने १२ फेब्रुवारी २०१४ रोजी हमाल कामगारांच्या लेव्हीची रक्कम चार आठवड्याच्या आत भरण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशावरही अंमल झाला नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे.(प्रतिनिधी)