सुुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांची परिषद

गत वीस वर्षांपासून आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त सुशिक्षित बेरोजगारांना न्याय देण्याचे आश्वासन भाजपा सरकारने दिले होते. परंतु याची पुर्तता झाली नाही. त्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येथे विदर्भस्तरीय सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांची परिषद घेण्यात आली. याला ११ जिल्ह्यातून ५ हजार प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. यावेळी प्रमुख सहा मागण्यांचे निवेदन शासनाला सादर करण्यात आले.

ठळक मुद्देपाच हजार प्रकल्पग्रस्त उपस्थित : शासनाकडे विविध निवेदने सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : गत वीस वर्षांपासून आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त सुशिक्षित बेरोजगारांना न्याय देण्याचे आश्वासन भाजपा सरकारने दिले होते. परंतु याची पुर्तता झाली नाही. त्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येथे विदर्भस्तरीय सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांची परिषद घेण्यात आली. याला ११ जिल्ह्यातून ५ हजार प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. यावेळी प्रमुख सहा मागण्यांचे निवेदन शासनाला सादर करण्यात आले.सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित व न्याय तथा धोरणिक मागण्यांबाबत १५-२० वर्षांपासून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. या मागण्या संदर्भात चळवळीच्या माध्यमातून वेळोवेळी अवगत करण्याचा प्रयत्न केला. २०१३ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना आजाद मैदान, मुंबई येथे सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांचे सुरू असलेले उपोषण सोडविण्यास त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस आले होते. या सरकारात तुमच्या मागण्या निकाली निघणे शक्य नाही. सत्तेत आल्यावर सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व धोरणीक मागण्या चुटकीसरशी निकाली काढु असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची पुर्तता अद्याप झाली नाही. तीन वर्षांपासून याची प्रतीक्षा आहे. या अनुषंगाने दि. ११ फेब्रुवारी २०१८ ला वर्धा येथे विदर्भस्तरीय सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांची परिषद घेण्यात आली. परिषदेला विदर्भातील ११ जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. परिषदेत सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांच्या एकमुखी मागण्या केल्या. बराच कालावधी लोटुनही शासन प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरीत समाविष्ट करण्यात असमर्थ ठरले आहे. अशा परिस्थितीत कित्येक प्रकल्पग्रस्त वयोमर्यादा पार करीत आहे. नोकरीला पर्याय म्हणून २५ लाख रुपये रक्कम देवून नोकरीचा हक्क वळता करावा. प्रकल्पग्रस्तांचे नोकरीचे समांतर आरक्षण ५ टक्के ऐवजी वाढवून ५० टक्के करावे. प्रकल्पग्रस्तांची भरती अनुकंपा तत्वानुसार १०० टक्के भरती प्रक्रिया विशेष पद्धतीने राबविण्यात यावी. ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी वयोमर्यादा ४५ वर्षे पार केली आहे त्यांना २५ लाख रुपये अनुदान द्यावे. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र हस्तांतरण प्रमाणपत्र धारकाच्या स्वत:च्या शपथपत्रावर करण्यात यावे., प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना २०१३ च्या कायद्यानुसार वाढीव मोबदला प्रदान करावा. सर्व प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना विनाअट घरकूल लागु करावे. या मागण्यांच्या संदर्भात शासनाच्या वतीने एक महिन्यात जोणतीच कारवाई न झाल्यास सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने उग्र आंदोलन करण्यात येईल असे निवेदन दिले.निवेदन देताना अध्यक्ष व विदर्भ संपर्क प्रमुख राजेश शिरगरे, सचिन दाहाट, शैलेश तलवारे, ज्ञानेश्वर सलाम, दयासागर पाटील, गजानन ढेवले, धनराज गेटमे तसेच पदाधिकारी व विविध जिल्ह्यातील युवकांची उपस्थिती होती.